kashmir politics । लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरमध्ये सध्या तिथल्या मित्रपक्षात धुसफूस सुरु झालीय. विरोधी पक्ष इंडिया ब्लॉकला मोठा झटका बसलाय. मेहबूबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्वाखालील पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीने (पीडीपी) काश्मीर खोऱ्यातील लोकसभेच्या तीन जागांवर उमेदवार उभे करण्याची घोषणा केली. पीडीपीच्या प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती यांनीही आम्ही जम्मू प्रदेशातील जागांवर काँग्रेस उमेदवारांना पाठिंबा देऊ असे म्हटले आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला यांनी काँग्रेससोबत जागावाटपाचा फॉर्म्युला जाहीर केल्यानंतर मेहबुबा यांचे हे वक्तव्य आले आहे.

नॅशनल कॉन्फरन्सने काँग्रेसला दिलेल्या पाठिंब्यानंतर मेहबुबा मुफ्ती यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली. यावेळी त्यांनी,” नॅशनल कॉन्फरन्सला  प्रत्येक जागेवर निवडणूक लढवायची असती तर निदान चर्चा केली असती, असे मेहबुबा म्हणाल्या.  पुढे बोलताना त्यांनी,”फारुख अब्दुल्ला, जे प्रत्येक छोटय़ा छोटय़ा मुद्दय़ावरही आमच्याशी बोलायचे, ते याबाबत काही बोलले नाहीत. त्यांनी तसे सांगितले असते तर एकजुटीसाठी आम्ही याबाबत तडजोड केली असती.”असे त्या म्हणाल्या.

मेहबुबा यांनी नॅशनल कॉन्फरन्सच्या कोट्यातील जागांवर उमेदवार जाहीर करून आपले ध्येय  त्यांनी दाखवून दिले आहे.  तर पीडीपीची भूमिका लवचिक होती, पण त्यांच्याशी कोणतीही चर्चा झाली नाही, असा संदेशही त्यांनी आपल्या वक्तव्यातून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत की फारुख अब्दुल्ला यांनी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स मेहबुबा यांचा पक्ष सोडून एकत्र का आले?

काँग्रेस-एनसी पीडीपी सोडून एकत्र का आले? kashmir politics ।

जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांचा पक्ष आणि काँग्रेसने पीडीपी सोडला, त्यामुळे त्यामागे त्यांचे स्वतःचे गणित आहे. काश्मीर खोऱ्यातील राजकारणापासून ते नॅशनल कॉन्फरन्सची रेड लाईन आणि अनंतनागच्या जागेसाठीच्या लढाईपर्यंतच्या चर्चा या मागे आहेत.

काश्मीर खोऱ्यातील मतांचा आधार kashmir politics ।

नॅशनल कॉन्फरन्स मजबूत असलेल्या काश्मीर खोऱ्यातही पीडीपीचा मताधिक्य आहे. काश्मीर प्रदेशाच्या राजकारणात पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स हे प्रमुख प्रतिस्पर्धी राहिले आहेत. जिथे दोन पक्ष एकमेकांचे प्रमुख प्रतिस्पर्धी आहेत, तिथे त्यांना एकत्र येणे फार कठीण आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, कोणत्याही राज्यात किंवा प्रदेशात नंबर एक आणि नंबर तीन, नंबर टू आणि नंबर थ्री पक्षांची युती होऊ शकते, परंतु नंबर एक आणि नंबर टू पक्षांना एकत्र येणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाही. अनेकवेळा एकत्र लढूनही पंजाबमध्ये आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस एकमेकांविरुद्ध निवडणूक लढवत आहेत आणि आता काश्मीर खोऱ्यातही तेच घडत आहे.

जागांची लाल रेषा जिंकली

काश्मीर खोऱ्यात लोकसभेच्या तीन जागा आहेत. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्सने या भागातील तीनही जागा जिंकल्या होत्या. नॅशनल कॉन्फरन्सने याआधीच जिंकलेल्या जागांवर युतीमध्ये कोणतीही चर्चा होणार नसल्याचे सांगितले आहे. 2019 मध्ये ज्या जागांवर आमचा पराभव झाला, त्यावरच चर्चा होईल. दुसरीकडे, पीडीपीलाही खोऱ्यातील नॅशनल कॉन्फरन्ससाठी मैदान मोकळे सोडायचे नव्हते. पीडीपीला खोऱ्यात किमान जागा हव्या होत्या ज्यासाठी नॅशनल कॉन्फरन्स तयार नव्हती.

अनंतनाग सीट पॅटर्न

काश्मीर प्रदेशात इंडिया ब्लॉकचे दोन घटक पक्ष आमनेसामने आले असून, त्यामागे अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघाच्या निकालाचाही नमुना आहे. 1999 ते 2019 पर्यंतच्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांवर नजर टाकली तर प्रत्येक वेळी ही जागा नॅशनल कॉन्फरन्सकडे गेली आहे तर कधी पीडीपीकडे. 1999 मध्ये मेहबुबा मुफ्ती यांचा नॅशनल कॉन्फरन्सच्या ओमर अब्दुल्ला यांच्याकडून पराभव झाला होता.

2004 मध्ये या जागेवरून मेहबुबा विजयी होऊन संसदेत पोहोचल्या, तर 2009 मध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सचे उमेदवार विजयी झाले. 2014 मध्ये मेहबूबा येथे पुन्हा विजयी झाल्या. 2019 मध्येही ही परंपरा कायम राहिली आणि विजय फारुख अब्दुल्ला यांच्या पक्षाला गेला. हा पॅटर्न पाहून पीडीपीला ही जागा जिंकण्याचा विश्वास वाटत होता आणि त्यामुळेच मेहबुबा यांचा पक्ष अनंतनागची जागा मागत होता.

काश्मीरची समीकरणे कोणाच्या बाजूने?

खरेतर, 2014 च्या निवडणुकीनंतर, जम्मू आणि काश्मीर राज्याची पुनर्रचना आणि स्थिती बदलण्यापूर्वी, भाजप-पीडीपीने युतीचे सरकार स्थापन केले होते. या जुन्या प्रकरणामुळे पीडीपीची खोऱ्यातील मतदारांवरील पकड कमकुवत झाल्याचे नॅशनल कॉन्फरन्सला वाटते.

2019 च्या निवडणुकीत पीडीपीला एकही जागा जिंकता आली नाही. आता फारुख अब्दुल्ला यांचा पक्ष काश्मीरची समीकरणे आपलं मानत आहे. त्याच वेळी, मेहबुबा यांनी कलम 370 हटवण्याच्या विरोधात प्रचार करून निवडणुकीतून प्रवास करण्याची आशाही व्यक्त केली आहे. काश्मीरच्या मतदारांच्या मनात काय आहे? हे 4 जून रोजी होणाऱ्या मतमोजणीनंतरच कळेल.