Meeting at Varsha Residence : राज्य सरकाराने १७ जून २०२५ रोजी मध्यरात्री इयत्ता पहिलीपासून तृतीय भाषा हिंदी किंवा त्याऐवजी कोणतीही एक भारतीय भाषा घेण्यासंदर्भात शुद्धिपत्रक काढले. यानंतर राज्यभरातून या निर्णयाविरोधात अनेकांनी विरोध दर्शविला आहे. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी देखील शासनाने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात तीव्र विरोध दर्शविला आहे.

नुकतीच राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेतून सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर आपला विरोध असल्याची भूमिका जाहीर केली आहे. राज्य भरातून  या निर्णयासंदर्भातील विरोध पाहता मुंबईतील वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिभाषा निर्णयासंदर्भात एक महत्वाची बैठक पार पडली.

विरोध बघून मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक 

या बैठकीत त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात साहित्यिक, भाषा तज्ञ, राजकीय नेते आणि इतरही सर्व संबंधितांशी चर्चा करुनच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे मत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, राज्यमंत्री पंकज भोयर आणि शिक्षण विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. इयत्ता पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्राला आणि सर्वसाधारण हिंदी भाषा शिकवण्यास होणारा विरोध बघून मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही महत्वाची बैठक झाली.

या बैठकीत नवीन शैक्षणिक धोरणातर्गत मराठी मुलांचे अॅकडेमिक बँक अॅाफ क्रेडिटच्या अनुषंगाने नुकसान होऊ नये, यासह इतरही पर्यांयावर सर्वांसाठी सादरीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, उपमुख्यमंत्री अपर मुख्य सचिव असीमकुरा गुप्ता, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोना, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संसोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावर हे उपस्थित होते.

मनसेचा थेट इशारा 

सरकारने त्रिभाषा संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाला मनसेने कडाडून विरोध दर्शविलेला आहे. हिंदी सक्तीचा निर्णय रद्द होत नाही, तोपर्यंत शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना पुण्यात येऊ देणार नाही, असा थेट इशारा पक्षाचे पुणे शहराध्यक्ष साईनाथ बाबर यांनी दिला आहे.

हेही वाचा : Pune News : कल्याणीनगर प्रकरणातील अल्पवयीनाला सज्ञान ठरवून खटला चालविण्याची मागणी