पुणे : कल्याणीनगर अपघात प्रकरणात अल्पवयीन मुलाने मद्य प्राशन करून भरधाव मोटार चालविली. या अपघातात दुचाकीस्वार संगणक अभियंता तरुण-तरुणीचा मृत्यू झाला. मुलाला वाचविण्यासाठी त्याचे बांधकाम व्यावसायिक वडील, आई, तसेच साथीदारांनी कट रचला. ससून रुग्णालयात मुलाच्या रक्ताचे नमुने बदलले.

गुन्हा गंभीर असल्याची माहिती अल्पवयीनाला माहिती होती. त्यामुले अपघात करणाऱ्या अल्पवयीनाला सज्ञान ठरवून त्याच्याविरुद्ध खटला चालवावा, असा युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील ॲड. शिशिर हिरे यांनी सोमवारी बाल न्याय मंडळात (जेजीबी) केला.

कल्याणीनगर भागात गेल्या वर्षी १९ मे राेजी भरधाव मोटारीच्या धडकेत दुचाकीस्वार संगणक अभियंता तरुण-तरुणीचा मृत्यू झाला होता. अपघातापूर्वी मोटारचालक अल्पवयीन आणि त्याच्याबरोबर असलेल्या मित्रांनी मुंढव्यातील पबमध्ये पार्टी केली होती. मद्यप्राशन करुन ते भरधाव वेगात मोटारीने निघाले होते. त्यानंतर अपघात झाला होता. याप्रकरणात अल्पवयीनाला सज्ञान ठरवून त्याच्याविरुद्ध फौजदारी खटला चालविण्याची मागणी पुणे पोलिसांनी बाल न्याय मंडळाकडे अर्जाद्वारे केली होती.

बाल न्याय मंडळाच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी गरिमा बागडोडिया यांच्यासमोर सरकार आणि बचाव पक्षाकडून सोमवारी अंतिम युक्तिवाद करण्यात आला. या वेळी गुन्हे शाखेचे सहायक आयुक्त गणेश इंगळे उपस्थित होते. कल्याणीनगर अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन, तसेच त्याची आई शिवानी अगरवाल या वेळी उपस्थित होते. सरकार पक्षाकडून विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी अंतिम युक्तिवाद केला. ‘कल्याणीनगर अपघात प्रकरण गंभीर आहे. रक्ताचे नमुने बदलून पुरावे नष्ट करणे हा गंभीर गुन्हा आहे.

अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात कमीत कमी दहा वर्षांची शिक्षा ते जास्तीत जास्त जन्मठेपेची शिक्षा अशी तरतूद आहे. अल्पवयीन मोटारचालक आणि त्याच्या मित्रांनी अपघातपूर्वी मद्यप्राशन केल्याचा जबाब साक्षीदारांनी दिला आहे. संबंधित जबाब पोलिसांनी नोंदवून घेतला आहे. पोलिसांनी सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासले होते.

ससून रुग्णलायातील डाॅ. अजय तावरे, डाॅ. श्रीहरी हाळनोर रक्ताचे नमुने बदल प्रकरणात सामील झाले होते. या कटात त्यांचा सक्रीय सहभाग आहे’, असे ॲड. हिरे यांनी युक्तिवादात सांगितले. ‘अल्पवयीन मुलाला सज्ञान ठरवून त्याच्याविरुद्ध फौजदारी खटला चालवावा’, अशी विनंती त्यांनी बाल न्याय मंडळात केली.

कल्याणीनगर प्रकरणात मोटारचालक अल्पवयीनाकडून ॲड. प्रशांत पाटील यांनी बाजू मांडली. ‘अल्पवयीनांचे पुनर्वसन करणे हे बाल न्याय (मुलांची काळजी आणिसंरक्षण) कायद्याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. मोटारचालक अल्पवयीनाविरुद्ध अन्य कोणतेही गुन्हे दाखल नाहीत. अपघाताची घटना दुर्देवी आहे’, असे ॲड. पाटील यांनी युक्तिवादात सांगितले. याप्रकरणी बाल न्याय मंडळात १५ जुलै रोजी निर्णय होणार आहे.