नाशिक – बहुचर्चित ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. त्यामुळे इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी आता टप्प्या-टप्प्याने निधी देणार जाणार असल्याचे समजते. एका संकेतस्थळावर सूत्रांच्या हवाल्याने ही बातमी देण्यात आली आहे.

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमधील मतमतांतरे आणि आरोप-प्रत्यारोप यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून हा तापलेला विषय आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारवर दबाव वाढत आहे. मात्र, ओबीसींना राजकीय आरक्षण पुन्हा एकदा मिळवून देण्यासाठी इम्पेरिकल डेटाची आवश्‍यकता असल्याचे महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे आहे.

त्यात या सध्याच्या साऱ्या चिघळलेल्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात सकारात्मक असल्याचे वृत्त आहे. याबाबत येत्या 18 तारखेला पुण्यात मागासवर्गीय आयोगाची अध्यक्ष आणि सदस्यांची एकत्रित बैठक आहे.

या बैठकीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत अतिशय महत्त्वाचा असा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याबाबत राज्य सरकार टप्प्या-टप्प्याने निधी देणार असल्याचा निर्णय होऊ शकतो. त्यानंतर आठवडाभरात हा इम्पेरिकल डेटा गोळा करायला सुरुवात होण्याची शक्‍यता आहे. हा निर्णय झाल्यास महाविकास आघाडी राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत एक पाऊस पुढे टाकले आहे, यावर शिक्कामोर्तब होईल.