तळेगाव ढमढेरे : सामाईक सातबारा उताऱ्यावर नावे असलेल्या जमिनींच्या नोंदणीसाठी सहहिस्सेदारांची संमती आणि अन्य अटी लागू करणारे शासन परिपत्रक तात्काळ रद्द करावे अथवा त्यामध्ये आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी वकील व शेतकऱ्यांनी केली आहे.

दुय्यम निबंधक प्रतिभा चव्हाण यांची भेट घेऊन ॲड. सुरेश भुजबळ, ॲड. आशुतोष ढमढेरे, ॲड. महेश ढमढेरे, ॲड. संतोष गवारे, ॲड. प्रमोद कदम, स्वप्निल भुजबळ, रजनीकांत भुजबळ आदी वकिलांच्या शिष्टमंडळाने निवेदन सादर केले.

शासनाच्या मुद्रांक विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रक क्रमांक मुद्रांक २०२६/प्र.क्र. ३८०/मुद्रांक-२ मधील तरतुदींमुळे सामाईक सातबारा असलेल्या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व हस्तांतरणाच्या व्यवहारांत अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे परिपत्रकाचा तातडीने पुनर्विचार करून ते रद्द करावे, अशी मागणी निवेदनातून केली आहे.

परिपत्रकातील तरतुदी लागू कायदे, बंधनकारक न्यायालयीन निर्णयांशी सुसंगत आहेत किंवा नाहीत, याची विधी व न्याय विभागामार्फत सखोल कायदेशीर तपासणी करावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे. नोंदणी अधिनियम, १९०८ मधील कलम ३४, ३५ व ६९ तसेच संबंधित न्यायालयीन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ३१ ते ३६ यांचा विचार करून नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या वैधानिक अधिकारमर्यादांशी विसंगत ठरणाऱ्या अटींचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.

अविभाजित जमिनीतील कायदेशीर हिस्सा हस्तांतरित करताना इतर सहहिस्सेदारांची संमती आणि ‘क’ पत्रकासंदर्भात लागू केलेल्या अटींचे कायदेशीर व व्यावहारिक दृष्टिकोनातून पुनर्मूल्यांकन करावे, अशी भूमिका वकील व शेतकरी प्रतिनिधींनी मांडली. सहहिस्सेदारांची संमती मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी किंवा जमिनीच्या मोजणी प्रक्रियेतील विलंबामुळे शेतकऱ्यांचे कायदेशीर व्यवहार प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी शासनाने स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात, अशीही मागणी केली आहे.

वकील संघटना, शेतकरी प्रतिनिधी, कायदेतज्ज्ञ, महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन सर्व संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे. संबंधित न्यायालयीन निर्णयांमधील कायदेशीर तत्त्वे, परिपत्रकातील तरतुदी यांची तुलना करून कायद्याशी विसंगत आढळणाऱ्या तरतुदी तातडीने दुरुस्त कराव्यात किंवा रद्द कराव्यात, असे निवेदनात नमूद केले आहे. परिपत्रकाबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत त्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भातही योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.

शासनाने परिपत्रकाची कायदेशीर वैधता तपासावी शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून ते तात्काळ रद्द करावे किंवा आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी ठाम भूमिका निवेदनातून मांडली. मागण्यांवर योग्य ती कार्यवाही न झाल्यास वकील व शेतकरी आंदोलन छेडतील, असा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीची भीती

सामाईक सातबारा असलेल्या जमिनींच्या व्यवहारांत जाचक अटींमुळे अडथळे निर्माण झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागू शकते. व्यवहार रखडणे, मानसिक त्रास सहन करावा लागणे आणि भविष्यात न्यायालयीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नोंदणी प्रक्रिया ही लागू कायदे, वैधानिक अधिकार आणि बंधनकारक न्यायालयीन निर्णयांच्या चौकटीतच पार पडावी, अशी मागणी वकील व शेतकऱ्यांनी केली आहे.

 

वकिलांच्या शिष्टमंडळाने व शेतकरी प्रतिनिधींनी सामाईक सातबारा जमिनीच्या नोंदणीसंदर्भातील शासन परिपत्रकाबाबत दिलेले निवेदन प्राप्त झाले आहे. सदर निवेदन पुढील योग्य कार्यवाहीसाठी वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
– प्रतिभा चव्हाण, दुय्यम निबंधक, दुय्यम निबंध कार्यालय, तळेगाव ढमढेरे.