अन्वयार्थ : प. आशियातील ऐक्य..!
चीनने सौदी अरेबिया-इराणसह अन्य मुस्लीम देशांना एकत्र आणण्याचे काम सुरू केले आहे. अरब देशांशी मैत्रीचे संबंध असलेल्या भारतापासून आता हे देश दुरावत आहेत, की काय असे चित्र गेल्या काही दिवसांपासून तयार होत आहे. मुस्लीम देशांच्या एकीत भारताची बेकी तर होत नाही ना, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा पश्चिम आशियात फक्त युरोप आणि अमेरिकेचे वर्चस्व होते. पश्चिम आशियामध्ये आखातातील मुस्लीम देशांव्यतिरिक्त युरोप आणि उत्तर आफ्रिकेला लागून असलेले आशियाई देश येतात. पश्चिम आशियातील सर्व स्वतंत्र देश तेव्हा कम्युनिस्ट विरोधी आणि पाश्चिमात्य समर्थक होते. हे सर्व देश शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिकेच्या गटात होते. शीतयुद्धात पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली भारताने कोणत्याही गटात सामील न होण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा पाश्चिमात्य देशांची नाराजी स्पष्टपणे दिसून येत होती; पण आता इतिहास बदलत आहे. इराणची 1979 ची इस्लामिक क्रांती ही अमेरिकेच्या विरोधात होती. इराणमधील क्रांतीनंतर त्याचे सौदी अरेबियापासूनचे अंतर शत्रुत्वाच्या मर्यादेपर्यंत वाढले. इराणविरुद्ध पश्चिम आशियातील अमेरिकेच्या आघाडीत सौदी अरेबियाचा सक्रिय सहभाग आहे; पण आता पश्चिम आशियामध्ये एक नवीन बदल दिसत आहे.
सौदी अरेबिया आणि इराणमधील शत्रुत्वात मैत्रीचा रंग देण्याचा यशस्वी प्रयत्न चीनने केला आहे. इराण आणि सौदी अरेबिया राजनैतिक संबंध पूर्ववत करणार आहेत. संपूर्ण पश्चिम आशिया अमेरिकेच्या वर्चस्वातून बाहेर पडताना दिसत आहे. हे प्रकरण केवळ सौदी अरेबिया आणि इराणपुरते मर्यादित नाही. याआधीही बरेच काही घडत होते, जे सामान्य नव्हते. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये तुर्कीचे अध्यक्ष रेजब तय्यब एर्दोगन यांनी सौदी अरेबियाला भेट दिली आणि त्यानंतर जूनमध्ये सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स आणि पंतप्रधान मोहम्मद बिन-सलमान तुर्कस्तानला गेले. प्रादेशिक संघर्षात संयुक्त अरब अमिरात आणि सौदी अरेबिया वैचारिकदृष्ट्या एकाच बाजूने होते, तर तुर्कस्तान विरुद्ध बाजूला होता. 2010 मध्ये जेव्हा अरब स्प्रिंग नावाने प्रस्थापित राजकारण्यांविरोधात जनआंदोलन सुरू झाले, तेव्हा एर्दोगनच्या पक्षाने मुस्लीम ब्रदरहुड समर्थकांना राजकीय पाठिंबा दिला. एर्दोगनच्या या वृत्तीकडे आखाती देशांतील राजेशाही व्यवस्थेला धोका म्हणून पाहिले जात होते.
एर्दोगन यांच्या या वृत्तीमुळे सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती संतप्त झाले. प्रादेशिक संघर्षात संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया तुर्कस्तानच्या विरोधात राहिले. तुर्कस्तानने 2017 ते 2021 पर्यंत सौदी अरेबिया आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांच्या कतारच्या नाकेबंदीला विरोध केला. एर्दोगन यांनी 2016 मध्ये तुर्कस्तानमध्ये झालेल्या अयशस्वी लष्करी बंडासाठी संयुक्त अरब अमिरातीकडे बोट दाखविले. गेल्या महिन्यातच सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल-असद पत्नी अस्मा अल-असदसोबत संयुक्त अरब अमिरातीला गेले होते. 2011 मध्ये जेव्हा सीरियामध्ये गृहयुद्ध सुरू झाले, तेव्हा सौदी अरेबियाप्रमाणे संयुक्त अरब अमिरातीनेही सीरियातील बंडखोरांची बाजू घेतली आणि दोन्ही देशांनी अध्यक्ष असद यांनी पायउतार व्हावे अशी इच्छा व्यक्त केली होती. बशर अल-असद हे शिया मुस्लीम आहेत. सीरियाची सुमारे निम्मी लोकसंख्या सुन्नी आहे; पण सध्या पश्चिम आशियात वाहणाऱ्या वाऱ्यात शिया-सुन्नींची भिंतही कोसळेल, असे दिसते.
सौदी अरेबिया बशर अल-असद यांना 19 मे पासून रियाधमध्ये सुरू होणाऱ्या अरब लीग शिखर परिषदेसाठी आमंत्रित करणार आहे. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या भूमिकेवरून हे स्पष्ट झाले आहे, की 2011 पासून सीरियाचे त्यांच्या प्रदेशातील एकाकीपणा संपुष्टात येत आहे. सौदी अरेबिया आता बहुध्रुवीय जगाविषयी बोलत आहे आणि अमेरिकेची पर्वा न करता धाडसी निर्णय घेत आहे. सौदी अरेबियाला पश्चिम आशियात आपला प्रभाव वाढवायचा आहे आणि तो इराणशी शत्रुत्व संपविण्यात गुंतला आहे. सौदी अरेबिया जुन्या प्रतिस्पर्ध्यांशी संपर्क साधत आहे. नवीन शत्रूंशी वाटाघाटी करत आहे आणि महासत्तांमध्ये संतुलन साधत आहे. सौदी अरेबियाच्या परराष्ट्र धोरणात अनेक वर्षांपासून इराणशी शत्रुत्व ठळकपणे दिसत होते. याचा परिणाम म्हणून संपूर्ण प्रदेशात “प्रॉक्सी वॉर’ला चालना मिळाली. रशिया आणि इराणच्या पाठिंब्याने असद यांना सीरियातील बंडखोरांचा पराभव करण्यात यश आले.
चीनचे इराण आणि सौदी या दोन्ही देशांशी चांगले संबंध आहेत. अशा परिस्थितीत दोघांमधील वैर कमी करण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला. सौदी अरेबिया रशिया, चीन आणि अमेरिका या महासत्तांमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सौदी अरेबियाने युक्रेनवरील रशियाच्या हल्ल्याविरोधात पाश्चात्य निर्बंधांमध्ये भाग घेतला नाही आणि दुसरीकडे अमेरिकेची इच्छा नसतानाही तेल उत्पादनात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. रशिया हा जगातील सर्वात मोठा ऊर्जा निर्यात करणारा देश असल्याने तेल उत्पादनातील कपातीचा थेट फायदा रशियाला होणार आहे. असे असूनही सौदीने अमेरिकेसोबत 35 अब्ज डॉलरचा बोईंग करार केला आहे. सौदी अरेबियाने इस्रायलशी संबंध सामान्य करावेत, अशी अमेरिकेची इच्छा होती; पण त्यासाठी अनेक अटी घातल्या; मात्र, चीनने सौदी अरेबिया आणि इराणमधील राजनैतिक संबंध पूर्ववत करण्यात यश मिळविले आहे.
पश्चिम आशियात खूप काही घडत आहे; पण त्यात भारत कुठेच नाही. पश्चिम आशियामध्ये भारताचे हितसंबंध व्यापकपणे जोडलेले आहेत. संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया हे भारताचे तिसरे आणि चौथे मोठे व्यापारी भागीदार आहेत. ऊर्जा सुरक्षेसाठी भारत पश्चिम आशियावर अवलंबून आहे. भारतातील सुमारे 90 लाख लोक आखाती देशांमध्ये काम करतात आणि अब्जावधी डॉलर्स कमवून परत पाठवितात. पश्चिम आशियामध्ये जे काही चालू आहे, त्यामुळे भारतासमोरील आव्हाने वाढणार आहेत. चीनने आश्चर्यकारकपणे सौदी अरेबिया आणि इराणमधील राजनैतिक संबंध पूर्ववत झाले. भारताला याची कल्पना नव्हती. भारतासाठी हे चकित करणारे होते. इराण आणि सौदीचे संबंध टिकवायचे असतील तर भारताला वेगळा विचार करावा लागेल. भारताने संयुक्त राष्ट्रात इस्रायलच्या विरोधात मतदान केल्याने त्याचा परिणाम आपण अलीकडेच पाहिला. भारताचे देशांतर्गत राजकारण ज्या दिशेने नेले जात आहे त्याचा पश्चिम आशियामध्ये काहीही फायदा होणार नाही. मुस्लीम देशांची संघटना भारतातील मुस्लिमांविरुद्ध होत असलेल्या भेदभावाबाबत सातत्याने विधाने करीत आहे.
एकीकडे भारत “ग्लोबल साउथ’चा आवाज बनण्याची चर्चा करतो आणि दुसरीकडे तो मुस्लीम राष्ट्रांच्या संघटनेशी भिडताना दिसतो. भारताने हे जाणून घेतले पाहिजे की संपूर्ण मुस्लीम राष्ट्रांची संघटना केवळ “ग्लोबल साउथ’मध्ये येते. ज्या तयारीने चीन पश्चिम आशियात पाय रोवत आहे त्यामुळे आगामी काळात भारतासमोर अनेक अडचणी येऊ शकतात. चीनने इराण आणि सौदी यांच्यातील राजनैतिक संबंध पूर्ववत करण्याचा करार केला तेव्हा भारताची प्रतिक्रिया अत्यंत संयमी होती. भारत नेहमीच संवाद आणि मुत्सद्देगिरीने वाद सोडविण्याचा पुरस्कार करत आला आहे. भारताच्या देशांतर्गत राजकारणात वाढत्या सांप्रदायिकतेचा आखाती देशांशी असलेल्या संबंधांवरही परिणाम झाला आहे. सौदी अरेबियाचे राजपुत्र मोहम्मद बिन-सलमान गेल्या वर्षी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात भारत दौऱ्यावर येणार होते; पण त्यांनी ही भेट पुढे ढकलली. इंडोनेशियातील बाली येथे 15-16 नोव्हेंबर रोजी जी-20 शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली होती. सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स भारतमार्गे बाली येथे जाणार होते. मात्र, त्यांनी थेट बाली गाठले. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे बाली येथे झालेल्या जी-20 शिखर परिषदेलाही गेले होते; परंतु या शिखर परिषदेशिवाय क्राउन प्रिन्ससोबत कोणतीही अधिकृत द्विपक्षीय बैठक झाली नाही. इस्लामिक क्रांतीपूर्वी आणि नंतर इराण भारतापेक्षा पाकिस्तानच्या जवळ राहिला. मुस्लीम देश असल्याने पाश्चिमात्य देशांच्या विरोधात असूनही इराण काश्मीर आणि इतर बाबतीत पाकिस्तानला साथ देत आहे. पश्चिम आशियात भारताला बाह्य आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.
पाकिस्तानच्या निर्मितीमुळे भारताला मध्य आशिया आणि पश्चिम आशियातील भू-राजकीय प्रवेशापासून कायमचे वंचित ठेवले गेले. पाकिस्तानची पश्चिम आशियामध्ये मजबूत राजकीय आघाडी आहे. इस्लामिक अस्मिता आणि लष्करी भागीदारी याद्वारे पाकिस्तान या युतीला खतपाणी घालत आहे. चीन पश्चिम आशियात आपला प्रभाव झपाट्याने वाढवित असून भारतासमोर हे मोठे आव्हान आहे. भारताच्या राजकारणात वाढणारे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किंवा मुस्लीमविरोधी धारणा पश्चिम आशियातील भारताच्या हितांवर थेट परिणाम करू शकतात.
