MCOCA ACT |  बीडच्या केज तालुक्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची 9 डिसेंबर रोजी हत्या करण्यात आली. सध्या हे प्रकरण राज्यभरात चांगलेच तापले आहे. या प्रकरणात आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले असून एक आरोपी अद्यापही फरार आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणात मंत्री धनंजय मुंडे यांचे निकटवर्तीय वाल्मिक कराड याचं नाव घेतलं जात आहे.

या प्रकरणी आता वाल्मिक कराड वगळता इतर आठ आरोपींवर मोक्का लावण्यात आला आहे. वाल्मिक कराड हा सध्या खंडणीच्या प्रकरणात पोलिसांच्या ताब्यात आहे. यातील आरोपी सुदर्शन घुले, प्रतीक घुले, सुधीर सांगळे, कृष्णा आंधळे, विष्णू चाटे, सिद्धार्थ सोनावणे, महेश केदार आणि जयराम चाटे यांच्यावर मोक्का लावण्यात आला आहे. परंतु मोक्का कायदा नेमका काय आहे? तो कधी लावला जातो? त्यासंदर्भातील शिक्षेची तरतूद काय आहे? याबाबतची माहिती जाणून घेऊयात.

मोक्का कायदा

मोक्का म्हणजेच महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा (Maharashtra Control of Organised Crime Act) महाराष्ट्र सरकारने संघटित गुन्हेगारीवर वचक बसवण्यासाठी १९९९ मध्ये मोक्का कायदा आणला. मुंबईतील संघटित गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारने हा कायदा अस्तित्वात आणला होता. हा कायदा लावल्यानंतर आरोपींना सहजासहजी जामीन मिळत नाही. मोक्कामधील तपास पोलीस आयुक्तालय हद्दीत सहाय्यक पोलीस आयुक्त करतात, तर पोलीस अधीक्षक कार्यालय हद्दीत पोलीस उपअधीक्षक तपास करतात.

मोक्का कायदा कधी लागू होतो?

या कायद्यांतर्गत खंडणी, हत्या, सामुहिक गुन्हेगारी, हप्ते वसुली, सुपारी देणे, तस्करी यासारखे गुन्हे संघटितरित्या केल्यास आरोपींवर मोक्का लागतो. मोक्कामकायदा एकापेक्षा जास्त आरोपी टोळी म्हणून गुन्हे करत असल्यास लावला जातो. टोळीतल्या आरोपींवर 10 वर्षांमध्ये 2 किंवा त्यापेक्षा जास्त गुन्हे दाखल असणं गरजेचं आहे. मोक्का कायदा लागू झाल्यानंतर पोलिसांना कोर्टामध्ये आरोपपत्र सादर करण्यासाठी पुरेसा अवधी मिळतो. पोलिसांना आरोपपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांचा वेळ मिळतो.

आरोपीवर दोन पेक्षा जास्त आरोपपत्र त्यापूर्वी दाखल असतील, तेव्हाच हा कायदा लावला जातो. या कायद्यातंर्गत आरोपीचा कबुली जबाब नोंदवता येतो. त्या कबुली जबाबाचा वापर इतर सहआरोपींसाठी करता येतो. मोक्का कायदा फरार आरोपीवर लावता येतो, त्याची संपत्ती जप्त करता येते. त्याची बँक खाती गोठवता येते. Santosh Deshmukh Murder Case |

शिक्षेची तरतूद काय आहे?

मोक्का कायदा लागल्यानंतर आरोपींना जामीन मिळत नाही. त्यामुळे अनेक वर्ष ते तुरुंगात असतात. मोक्का कायद्यांतर्गत आरोपींच्या मालमत्ता जप्तीची कारवाई होते. आरोपींना किमान पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतुद तर कमाल जन्मठेपेची शिक्षा आहे. याशिवाय पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. Santosh Deshmukh Murder Case |

हेही वाचा: 

‘या’ टॉप-5 SUV खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांची गर्दी, किंमत कमी अन् फीचर्स जबरदस्त