Maval MIDC – पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गालगत मोठ्या औद्योगिक विकासाचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी एमआयडीसी प्रकल्पाला आता गती मिळाली आहे. तालुक्यातील बऊर, करंज आणि ब्राह्मणवाडी या गावांच्या हद्दीत प्रस्तावित असलेल्या नवीन औद्योगिक वसाहतीसाठी सर्वेक्षण आणि जमिनीची मोजणी पूर्ण झाली असून भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

त्यामुळे अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या हालचालींना वेग आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या औद्योगिक वसाहतीसाठी एकूण १,१०० एकर क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामध्ये बऊर आणि करंज परिसरातील सुमारे ५०० एकर, तर ब्राह्मणवाडी गावातील सुमारे ६०० एकर जमिनीचा समावेश करण्यात आला आहे.

एमआयडीसी प्रशासनाकडून भूसंपादनासंदर्भातील प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात येत असून त्यावर पुढील प्रशासकीय कार्यवाही सुरू आहे. संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक नुकतीच पार पडली असून भूसंपादन प्रक्रियेतील विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. दरम्यान, या परिसरातील जमिनीची प्राथमिक किंमत प्रतिएकर सुमारे ८४ लाख रुपये निश्चित करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे प्रभावित शेतकऱ्यांमध्ये विविध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.

काही शेतकरी या प्रकल्पामुळे परिसराचा विकास होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करीत असताना अनेकांनी मोबदल्याच्या दराबाबत आणि पुनर्वसनासंदर्भात अधिक स्पष्ट धोरणाची मागणी केली आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मावळ तालुक्याच्या औद्योगिक विकासाला नवी दिशा मिळण्याबरोबरच स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

तसेच औद्योगिक गुंतवणुकीमुळे परिसरातील रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा आणि इतर पायाभूत सुविधांचाही विकास होण्यास मदत होणार आहे. मावळ तालुक्यातील औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या या एमआयडीसी प्रकल्पाकडे आता स्थानिक नागरिक, शेतकरी आणि उद्योग क्षेत्राचे लक्ष लागले असून आगामी काळात भूसंपादन प्रक्रिया आणि शासनाची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.

१९ वर्षांपूर्वीच प्रक्रियेला सुरूवात
उद्योग विभागाने सन २००७ मध्ये बऊर एमआयडीसीसाठी जागा अधिसूचित केली होती. त्यानंतर २०१७ मध्ये प्रस्तावित क्षेत्रातील जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर निर्बंध लागू करण्यात आले. मात्र विविध प्रशासकीय प्रक्रिया आणि तांत्रिक बाबींमुळे प्रकल्प पुढे सरकण्यास विलंब झाला होता. आता सर्वेक्षण व मोजणीची कामे पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी प्रशासनाने हालचाली वेगवान केल्या आहेत.