Maval APMC – मावळ तालुक्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती निवडीवरून पेटलेला सत्तासंघर्ष वाढत गेला आणि समिती बरखास्त करण्यात आली. सध्या प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. भाजप अल्‍पमतात असतानाही भाजपने सभापती पद जिंकले होते. याचा राष्ट्रवादीला मोठा धक्‍का बसला होता.

त्‍यानंतर स्‍थानिक आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांनी आपल्‍या संचालकांना राजीनामे देण्यास भाग पाडत समिती बरखास्‍त करायला लावली. स्थानिक पातळीवरील ‘मामा- भाच्याचे’ राजकारणाने सहकार न्यायालय ते थेट मंत्रालयापर्यंत पोहचले आहे. तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत मोठा खर्च करून निवडून आलेल्या संचालक मंडळात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे बहुमत असतानाही भाजपाचे सुभाष जाधव यांची सभापतीपदी निवड झाली.

या निकालामुळे आमदार सुनील शेळके यांच्या राजकीय ‘इगो’ दुखावला गेला. त्‍यांनी या प्रकरणास गांभिर्याने घेत राष्ट्रवादीच्‍या संचालकांना राजीनामे देण्यास सांगितले. १२ संचालकांनी सामूहिक राजीनामे दिल्याने सत्तासमीकरण कोलमडले. या राजीनाम्यांमुळे समितीत कोरमअभावी बैठका रद्द होऊ लागल्या आणि कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले. परिणामी, प्रशासनाला हस्तक्षेप करावा लागला.

जिल्हा उपनिबंधक (पुणे ग्रामीण) प्रकाश जगताप यांनी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री अधिनियम १९६३ च्या कलम ४५(१) अंतर्गत समिती बरखास्त करण्याचा आदेश दिला. सहाय्यक निबंधक नवनाथ अनपट यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून समितीचे सर्व अधिकार त्यांच्या ताब्यात गेले आहेत.

दरम्यान, या निर्णयाविरोधात भाजपच्या पाच सदस्यांनी सहकार न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयाने हे प्रकरण पणन मंत्री जयकुमार रावळ यांच्याकडे पाठवले असून याबाबतची पुढील सुनावणी 28 एप्रिल रोजी होणार आहे.

समिती राजकीय संघर्षाची बळी
विशेष म्हणजे, सभापतीपदी निवडून येऊनही सुभाष जाधव यांना प्रत्यक्ष काम करण्याची संधी मिळाली नाही. या सत्तानाट्यात ना राष्ट्रवादी काँग्रेसला फायदा झाला, ना भाजपाला; मात्र शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली बाजार समितीच राजकीय संघर्षाची बळी ठरली. एकूणच, मावळ तालुक्यातील राजकारण सध्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीभोवतीच फिरताना दिसत असून या प्रकरणाचे पडसाद राज्याच्या राजकारणातही उमटण्याची चिन्हे आहेत. 28 एप्रिलच्या सुनावणीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.