वडगाव मावळ – मावळ तालुक्यातील आंद्रा-पवना, जाधववाडी व कासारसाई येथील राज्य सरकारच्या धरण परिसरात गेल्या ४०-४५ वर्षांपासून स्थानिक शेतकरी व भूमिपुत्र आपले जीवनमान टिकवण्यासाठी लहान-मोठे व्यवसाय करीत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी धरण प्रकल्पासाठी संपादित झाल्या असल्या, तरी आजतागायत त्यांचे पुनर्वसन झालेले नाही. अशा पार्श्वभूमीवर जलसंपदा विभागाने धरण परिसरातील घरे व व्यवसायांवर कारवाईचे आदेश दिल्याने स्थानिकांचे रोजगार धोक्यात आले आहेत. या गंभीर प्रश्नावर आमदार सुनील शेळके यांनी नागपूर येथे सुरू असलेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात सरकारचे लक्ष वेधत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पुनर्वसन न करता कारवाई करणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जगण्यावर बुलडोझर फिरवण्यासारखे आहे, असे स्पष्ट शब्दांत त्यांनी सभागृहात सांगितले. धरणासाठी स्वतःची जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांना अजूनही न्याय मिळालेला नसताना त्यांच्या घरांवर व दुकानांवर कारवाई करणे अन्यायकारक असल्याचे आमदार शेळके यांनी नमूद केले. अनधिकृत बांधकामांबाबत कारवाईची भाषा समजू शकते, पण ज्यांनी आपल्या हक्काच्या जमिनी धरणासाठी दिल्या आणि जे अजूनही पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होऊ नये, अशी ठाम मागणी त्यांनी यावेळी केली आहे. पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच शासनाने पुढील कायदेशीर पावले उचलावीत, असा आग्रह धरत आमदार शेळके यांनी मावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे रोजगाराचे स्रोत आणि हक्क सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी शासनाचीच असल्याचे स्पष्ट केले. कारवाईपूर्वी स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेऊन त्यांचे पुनर्वसन तातडीने करावे, अशी कळकळीची मागणी त्यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
