Maulana Arshad Madani। जमियत उलेमा-ए-हिंदच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी यांनी सध्याच्या सरकारवर तीव्र हल्ला चढवला आहे. देशाच्या सध्याच्या राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करताना मौलाना अर्शद मदनी यांनी, “मुस्लिमांना एक किंवा दोन समस्या असतील तर त्या सांगितल्या पाहिजेत, परंतु येथे समस्यांचा ढीग आहे. एक समस्या संपत नाही, तर दुसरी निर्माण होते” असे म्हटले आहे. मदनी यांनी पुढे बोलताना, “एक वाद थंडावताच दुसरा वाद निर्माण होतो. मुस्लिमांवर सर्व बाजूंनी हल्ले होत आहेत आणि हे सर्व नियोजनबद्ध पद्धतीने घडत आहे. असे दिसते की सरकार आणि जातीयवाद्यांकडे हिंदू-मुस्लिम फूट पाडण्याशिवाय दुसरा कोणताही मुद्दा उरला नाही. सध्या देशाची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे” असे म्हटले आहे. भारत फॅसिझमच्या विळख्यात Maulana Arshad Madani। मौलाना अर्शद मदनी यांनी, भूतकाळात याचे एकही उदाहरण नाही, सत्ता बदलल्यानंतर एकामागून एक ज्या घटना घडत आहेत, आता भारत फॅसिझमच्या विळख्यात सापडला आहे यात शंका नाही. जातीय आणि अराजकतावादी शक्तींचे वर्चस्व वाढले आहे. पुढे ते म्हणाले की, इतिहास साक्षी आहे की ज्या समुदायाला आपली ओळख, संस्कृती आणि धर्म घेऊन जगायचे आहे त्याला त्याग करावा लागतो. आज देश अशा टप्प्यावर उभा आहे जिथे द्वेषाला देशभक्ती म्हटले जात आहे आणि अत्याचार्यांना कायद्याच्या तावडीतून वाचवले जात आहे, परंतु देशात केवळ मुस्लिमच नाही तर देशाचे अस्तित्व जातीयवादाच्या आगीत जळत आहे. जमिअत उलेमा-ए-हिंदच्या बैठकीचा मुख्य अजेंडा जमिअत उलेमा-ए-हिंदचे सर्व पदाधिकारी आणि राष्ट्रप्रमुखही या बैठकीत सहभागी झाले होते आणि या बैठकीचा अजेंडा होता, ‘देशात वाढती जातीयता, धर्मांधता, अशांतता, अल्पसंख्याक आणि विशेषतः मुस्लिमांशी धर्माच्या आधारावर भेदभाव, प्रार्थनास्थळे कायदा असूनही मदरसे आणि मशिदींविरुद्ध जातीयवाद्यांची सुरू असलेली मोहीम आणि विशेषतः आसाममध्ये सुरू असलेली बेदखलता आणि केवळ धर्माच्या आधारावर पन्नास हजारांहून अधिक मुस्लिम कुटुंबांवर बुलडोझर कारवाई आणि पॅलेस्टाईनमध्ये इस्रायलचा आक्रमक दहशतवाद.’ जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना मदनी म्हणाले की, स्वातंत्र्यापासून सांप्रदायिक मानसिकतेला मोकळीक मिळाली आहे, सरकारने ही मानसिकता संपवण्यासाठी कधीही प्रभावी कारवाई केलेली नाही. मौलाना मदनी म्हणाले की, त्यांचा लढा कोणत्याही व्यक्ती किंवा संघटनेशी नाही तर सरकारशी आहे, कारण देशातील प्रशासकीय परिस्थिती राखणे आणि देशातील प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षा प्रदान करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. दोन समुदायांमधील संघर्ष Maulana Arshad Madani। तसेच पुढे बोलताना त्यांनी, “जेव्हा जेव्हा देशात मुस्लिमांविरुद्ध कोणतीही समस्या निर्माण होते तेव्हा आम्ही त्याविरुद्ध कायदेशीर लढाई लढण्यास प्राधान्य देतो, ज्यामध्ये सरकार पक्ष असते. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर, जेव्हा आमच्या काही ज्येष्ठांनी त्यांच्या समस्या घेऊन रस्त्यावर उतरण्याची चर्चा केली तेव्हा काही लोकांनी त्याला विरोध केला. त्यांचे मत होते की आपण ही रणनीती अवलंबली पाहिजे की मुस्लिम लोकांनी जातीयवाद्यांशी नाही तर सरकारशी लढावे.” असेही त्यांनी यावेळी म्हटले. मदनी म्हणाले की, जर आपण रस्त्यावर उतरलो तर संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते आणि हे केवळ आपल्यासाठीच नाही तर देशासाठीही हानिकारक ठरू शकते. संघर्षाच्या राजकारणाऐवजी, आम्ही कायदेशीररित्या लढत आहोत आणि आम्हाला त्यात यश मिळत आहे. मौलाना मदनीने आसामच्या मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधला मौलाना मदनीने पुढे म्हटले की, गेल्या काही काळापासून आसाममध्ये मुस्लिम वस्त्यांना लक्ष्य करून रहिवाशांना बेघर करण्यासाठी एक सुनियोजित मोहीम राबवली जात आहे. ते म्हणाले की, असे करून आसाममध्ये केवळ मुस्लिम वस्त्याच नव्हे तर देशाचे संविधान आणि कायदा बुलडोझरने उद्ध्वस्त केला जात आहे. हे केवळ राजकारण आणि धर्माच्या आधारावर केलेले निंदनीय कृत्य आहे. ते म्हणाले की, मुस्लिमांना दुसऱ्या श्रेणीतील नागरिकांसारखे वागवले जात आहे, परंतु राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना ना संविधानाची पर्वा आहे, ना कायद्याची, ना त्यांना न्यायालयाची भीती वाटते. हेच कारण आहे की जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रकरणांमध्ये बुलडोझर कारवाई थांबवली तेव्हा इतर मुस्लिम वस्त्यांना लक्ष्य केले जात आहे. हे अत्याचार इतके आहेत की ते शब्दात वर्णन करता येत नाही. मौलाना मदनीची सरन्यायाधीशांना विनंती मुस्लिमांना बेघर करून त्यांना राज्याबाहेर हाकलून लावण्याचे हे सुनियोजित कट आहे असे मौलाना मदनीने म्हटले आहे. त्यांनी भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांनाही या प्रकरणाची स्वतः दखल घेण्याची आणि या असंवैधानिक कृतीत सहभागी असलेल्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी सांगितले की, राज्याचे मुख्यमंत्री ज्या पद्धतीने मुस्लिमांविरुद्ध सतत विषारी विधाने करत आहेत, त्यामुळे राज्यात शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी त्यांच्यावर खटला दाखल करावा. सत्तेत असलेल्या लोकांची द्वेषपूर्ण विधाने थांबवता येतील. मुस्लिम वस्त्यांना बेकायदेशीर ठरवून बुलडोझर चालवण्याची कारवाई त्यांनी असेही म्हटले की जमियत उलेमा-ए-हिंद कोणत्याही सरकारी जमिनीवरील बेकायदेशीर कब्जाचे समर्थन करत नाही, परंतु सत्य हे आहे की ज्या मुस्लिम वस्त्यांना बेकायदेशीर ठरवून बुलडोझर केले जात आहे त्या आजच्या वस्त्या नाहीत, त्या खूप जुन्या वस्त्या आहेत. जर त्या वस्त्या बेकायदेशीर होत्या तर मागील सरकारांनी तिथे सार्वजनिक सुविधा का पुरवल्या. मदनीने सांगितले की दुर्दैवाने कायदा आणि न्याय बाजूला ठेवून फक्त मुस्लिम वस्त्यांनाच लक्ष्य केले जात आहे. त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या अलिकडच्या विधानात म्हटले आहे की आम्ही फक्त मुस्लिम लोकांनाच बाहेर काढत आहोत, हा एक उघड पुरावा आहे की ही कृती मुस्लिम द्वेषावर आधारित आहे आणि बेकायदेशीर कृती आहे. मौलाना म्हणाले की मुख्यमंत्री असेही म्हणतात की ज्यांची नावे काढून टाकण्यात आली आहेत त्यांची नावे आता मतदार यादीतून काढून टाकली जातील, म्हणजेच त्यांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाईल. प्रश्न असा आहे की, देशात आता कोणताही कायदा शिल्लक नाही का? मुख्यमंत्र्यांचा आदेश आता कायदा आहे का, आता न्यायालयाची गरज नाही का, मुख्यमंत्र्यांना नागरिकाला मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा अधिकार आहे का? मौलाना मदनी पुढे म्हणाले की, जेव्हा देशाचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री मुस्लिमांविरुद्ध बेजबाबदार विधाने करतात तेव्हा इतर लोकांना नक्कीच प्रोत्साहन मिळेल. आसामच्या मुख्यमंत्र्यांकडे बोट दाखवत ते म्हणाले की, जेव्हापासून ही व्यक्ती मुख्यमंत्री झाली आहे, तेव्हापासून ते जिथे जातात तिथे विषारी भाषणे देतात, उघडपणे मुस्लिमांना घुसखोर म्हणतात. राज्यातील हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये द्वेष त्यांनी असे म्हटले आहे की, असे करून ते प्रत्यक्षात राज्यातील हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये द्वेषाची अशी दरी निर्माण करत आहेत, जी सहजासहजी भरता येत नाही आणि हे संविधानाचा अपमान करण्यासारखे आहे, ज्यामध्ये देशातील सर्व नागरिकांना समान अधिकार देण्यात आले आहेत. या व्यक्तीने आसाममधील लाखो मुस्लिमांचे नागरिकत्व हिसकावून घेण्याचे स्वप्न पाहिले. मौलाना मदनी यांनी असेही म्हटले आहे की, नागरिकत्वाच्या आधाराची मागणी १९५१ च्या आसाममधील जनगणनेत आली होती, परंतु जमियत उलेमा-ए-हिंदच्या कायदेशीर संघर्षामुळे आलेल्या निर्णयामुळे सर्व जातीयवाद्यांचे वाईट हेतू हाणून पाडले गेले, जे कलम ६-अ रद्द केल्यानंतर कोट्यवधी लोकांना परदेशी घोषित करतील आणि त्यांना राज्याबाहेर हाकलून लावतील या आशेने वेडे झाले होते. मुस्लिमांना बेघर करण्याची मोहीम ते म्हणाले की, एनआरसीनंतर घुसखोरी आणि परदेशी नागरिकांचा मुद्दा पूर्णपणे स्पष्ट झाला आहे. परंतु जातीय एकत्रीकरणासाठी, जातीय शक्ती राज्यात ही समस्या पुन्हा निर्माण करू इच्छितात, मुस्लिमांना बेघर करण्याची मोहीम या योजनेचा एक भाग आहे. या कार्यकारी समितीने गाझामध्ये सुरू असलेल्या नरसंहार आणि अमानुष अत्याचारांचाही तीव्र निषेध केला आहे. मौलाना मदनी म्हणाले की, सुमारे एक लाख लोकांची हत्या आणि सामान्य नागरिकांना उपाशी ठेवणे हे दहशतीचे सर्वात वाईट उदाहरण आहे. याशिवाय, ग्रेटर इस्रायलची अराजकता आणि गाझावर पूर्ण ताबा मिळवण्याची घोषणा हे पॅलेस्टिनींना पुसून टाकण्याचे आणि उर्वरित जमीन हडप करण्याचे सर्वात वाईट षड्यंत्र आहे.
