पिंपरी – अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरण महाराष्ट्रात तातडीने लागू करावे, या प्रमुख मागणीसाठी पिंपरी-चिंचवडमध्ये मंगळवारी मातंग, मादीगा, वाल्मिकी, ढोर तसेच इतर संबंधित समाजबांधवांच्या वतीने भव्य जनआक्रोश महामोर्चा काढण्यात आला.

आमदार अमित गोरखे यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्‍या या महामोर्चात हजारो नागरिक सहभागी झाले होते. चिंचवड स्टेशन येथील क्रांतीगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून दुपारी १२ वाजता महामोर्चाला सुरुवात झाली.

चिंचवड स्टेशनपासून निगडीच्या दिशेने निघालेल्या या मोर्चात मार्गावरील विविध ठिकाणांहून समाजबांधव मोठ्या संख्येने सहभागी होत गेले. हातात फलक, मागण्यांचे संदेश आणि घोषणाबाजी करत समाजबांधवांनी अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठी आपला आक्रोश व्यक्त केला.

सुमारे पाच तास चाललेल्या या महामोर्चाची सांगता सायंकाळी ५ वाजता निगडी येथील तहसील कार्यालयासमोर झाली. त्यानंतर शिष्टमंडळाने तहसीलदार जयराज देशमुख यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.

आरक्षणाचा लाभ अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सर्व वंचित घटकांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचावा, सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार आरक्षणाचे न्याय्य वितरण व्हावे आणि महाराष्ट्रात उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया विनाविलंब सुरू करावी, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.

शिक्षण, रोजगार तसेच राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या संधींपासून वंचित राहिलेल्या घटकांना आरक्षणाचा न्याय्य लाभ मिळण्यासाठी उपवर्गीकरण आवश्यक असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. या मागणीसाठी राज्य सरकारने आता ठोस निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाबाबत १ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे राज्यांना अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

त्यामुळे महाराष्ट्र शासनानेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी महामोर्चाच्या माध्यमातून करण्यात आली.

महामोर्चास पुणे कॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुनील कांबळे, महाराष्ट्र राज्याचे माजी मंत्री दिलीप कांबळे, माजी आमदार सुधाकर भालेराव, नगरसेविका अनुराधा गोरखे यासह विविध अनेक नेते व विविध समाजाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

प्रमुख मागण्या
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण तातडीने लागू करावे.
• अनुसूचित जाती प्रवर्गातील वंचित घटकांना आरक्षणाचा न्याय्य लाभ मिळण्यासाठी उपवर्गीकरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
• उपवर्गीकरणाबाबतची आवश्यक प्रशासकीय व कायदेशीर प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी.
• अनुसूचित जाती प्रवर्गातील वंचित घटकांना सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळवून द्यावे.

Satara: जिल्ह्यातील ४५ प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्मार्ट होणार, राजू भोसले; जिल्हा परिषदेत घेतला कामाचा आढावा