Marco Rubio : अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो (Marco Rubio) यांनी स्पष्ट केले आहे की, वॉशिंग्टन भारताच्या अंतर्गत राजकीय बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही. भारत हा लोकशाही देश असून तेथील जनता निवडणुकीच्या माध्यमातून स्वतःचे राजकीय निर्णय घेण्यास सक्षम आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले.

हा भारताचा अंतर्गत राजकीय विषय आहे. मी त्यांच्या राजकारणात पडणार नाही. येथे लोकशाही आहे आणि नियमित निवडणुका होतात. त्यामुळे आम्ही त्यांच्या देशांतर्गत मुद्द्यांवर भाष्य करणार नाही,” असे रुबियो (Marco Rubio) यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. शांततापूर्ण निदर्शने आणि हिंसाचार, जाळपोळ व मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्या दंगली या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी असल्याचे रुबियो म्हणाले.

लोकशाहीत मतभेद मांडण्याचे स्वातंत्र्य महत्त्वाचे असते, मात्र या अंतर्गत बाबींवर मार्ग काढणे हे भारतीय जनतेचे काम आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.मार्को रुबियो यांचे हे विधान संयुक्त राष्ट्रांच्या २० हून अधिक स्वतंत्र मानवाधिकार तज्ज्ञांनी केलेल्या टीकेनंतर आले आहे. या तज्ज्ञांनी भारतातील तरुण आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवर चिंता व्यक्त केली होती.

पोलिसांनी निःशस्त्र विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्जसह अतिबळाचा वापर केल्याचा आरोप तज्ज्ञांनी केला. जमावबंदी, डिजिटल पाळत (बायोमेट्रिक तंत्रज्ञान) आणि इंटरनेट सेवा खंडित करण्यावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. या प्रकरणी स्वतंत्र चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी यूएनच्या तज्ज्ञांनी केली.

भारताचे संयुक्त राष्ट्रांना सडेतोड उत्तर
संयुक्त राष्ट्रांमधील या टीकेला भारताने महासभेच्या तिसऱ्या समितीत आक्रमकपणे उत्तर दिले. मानवाधिकारांचा वापर राजकीय दबावाचे साधन म्हणून किंवा विशिष्ट देशांना लक्ष्य करण्यासाठी केला जाऊ नये, असा इशारा भारताने दिला. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या उपसचिव बरखा ताम्रकर म्हणाल्या की, मानवाधिकार मंचांशी भारताचा संवाद हा परस्पर सहकार्य, पारदर्शकता आणि कोणत्याही पूर्वग्रहाशिवाय असावा.

अद्याप पडताळणी न झालेले आरोप, अपूर्ण आकडेवारी किंवा भारताचा विशिष्ट उल्लेख नसलेल्या अहवालांच्या आधारे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीची नकारात्मक प्रतिमा तयार करण्याचा प्रयत्न भारताने फेटाळून लावला. भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१ मधील मूलभूत हक्क आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या संरक्षणाचा हवाला देत भारताने स्पष्ट केले की, मानवाधिकारांच्या नावाखाली राजकीय (Marco Rubio) दबाव आणणे स्वीकारले जाणार नाही.