Marco Rubio : रशियाला निर्बंधांमधून सवलत आणि अन्य देशांवरील आयात शुल्काला ६० दिवसांची स्थगिती देण्यात येणार आहे. या निर्णयाचे जागतिक पातळीवरील परिणाम अभ्यासले जाणार असल्याचे अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ (Marco Rubio) यांनी म्हटले आहे. जॉइंट बेस ॲन्ड्र्यूज येथे शनिवारी संध्याकाळी पत्रकारांच्या प्रश्‍नाला ते उत्तर देत होते.

रुबिओ उझबेकिस्तान आणि भारताच्या ६ दिवसांच्या दौऱ्यासाठी रवाना झाले आहेत. रशियावर निर्बंध आणि अन्य देशांवर आयात शुल्क लावण्याचे जागतिक अर्थकारणावरील परिणामांचे आणि अमेरिकेच्याही अर्थकारणावरील विश्‍लेषण करण्यासाठी अध्यक्ष (ट्रम्प) यांना ६० दिवसांची आवश्‍यकता आहे, असे रुबिओ (Marco Rubio) म्हणाले.

ग्राहम कायद्यातून रशियाचे तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्के आयात शुल्क लावण्याचे अधिकार अध्यक्ष ट्रम्प यांना प्राप्त झाले आहेत. या कायद्यातील काही तरतूदी शुक्रवारी ट्रम्प यांनी हटवल्या. यामुळे भारताला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या तरतूदी हटवण्याच्या कार्यकारी आदेशामध्ये अध्यक्ष, परराष्ट्र मंत्री अर्थ मंत्र्यांशी आणि व्यापार प्रतिनिधींशी चर्चा करून योग्य वेळ निश्‍चित करत नाहीत, तोपर्यंत या सवलती लागू राहतील, असे नमूद करण्यात आले आहे.

निर्बंधांमधून सवलत देण्याच्या आपल्या निर्णयामुळे अमेरिकेच्या अर्थकारणाला फायदा होईल, असे ट्रम्प यांनी मियामी येथील मार-ए-लागो रिसॉर्टवर पत्रकारांशी बोलताना म्हटले होते. माझा निर्णय काय आहे, हे तुमच्यापैकी बहुतेकांना माहिती नाही. पण हा अमेरिकेच्या अर्थकारणासाठी आणि जगासाठीही खूप फायद्याचा निर्णय आहे. कारण आपण सध्या जागतिक व्यासपीठावर आहोत, असे ट्रम्प म्हणाले होते.

जेव्हा ग्रॅहम कायदा मंजूर झाला, तेव्हा इराण युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर आलेला दबाव, सौदी अरेबियातील हौथींचा हल्ला आणि युक्रेन-रशिया युद्ध यांसारख्या जगभरात घडणाऱ्या विविध गोष्टींचा अभ्यास करण्यासाठी सवलती देण्यात आल्या होत्या. या सगळ्या गोष्टींचा सविस्तर अभ्यास होणे गरजेचे आहे. असे रुबिओ म्हणाले. भारत अमेरिकेचे महत्वाचा भागीदार देश आहे. निर्बंधांचा परिणाम भारतावर कशाप्रकारे होईल, हे तपासण्यासाठी अध्यक्षांना कालावधी आवश्‍यक आहे, असेही ते म्हणाले.

रशियावरील निर्बंधांमधून सवलत देण्याच्या ट्रम्प यांच्या निर्णयावर डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन पक्षातील सदस्यांकडूनही जोरदार टीका होते आहे. दोन्ही पक्षातील सदस्यांनी एकमताने लिंडसे ग्रॅहम कायदा मंजूर केला होता. ट्रम्प यांच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी संसदेमध्ये एक द्विपक्षीय प्रस्ताव आणण्याची तयारी देखील सुरू करण्यात (Marco Rubio) आली आहे.