खासगी आणि सरकारी शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

Marathi language | राज्यातील सर्व खाजगी आणि सरकारी सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये अभ्यासक्रमात मराठी विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे. 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व माध्यमातील शाळांमध्ये मराठी विषयाची परीक्षा घेऊन श्रेणी स्वरूपात मूल्यांकन न करता गुणांकन अर्थात मार्क्स देऊन मराठी भाषा विषयाच्या परीक्षेचे मूल्यांकन केले जाणार आहे.
1 एप्रिल 2020 रोजी शिक्षण विभागाकडून मराठी भाषा सर्व माध्यमातील शाळांमध्ये सक्तीची करण्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. त्यानुसार 2020-21 पासून राज्यभरातील शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यासंदर्भात पाऊल टाकण्यात येत आहेत. 2020-21 या काळामध्ये कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे नियमित शाळा होत नव्हती.
त्यामुळे राज्य मंडळाच्या शाळा सोडून इतर मंडळाच्या शाळांमध्ये 2022-23 आठवीची बॅच, 2023-24 नववीला आणि 2024-25 दहावीला गेलेल्या बॅचसाठी विशेष सवलत म्हणून मराठी भाषा विषयाची मूल्यांकन श्रेणी पद्धतीने करण्यात यावे, अशा प्रकारे सूचना देण्यात आल्या होत्या. Marathi language |
मात्र ही सदर सवलत ही त्या बॅच पुरतीच मर्यादित होती. आता 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून श्रेणी पद्धतीने मराठी भाषा विषयाचे मूल्यांकन न करता सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये गुणांकन पद्धतीने मूल्यांकन केले जावे, असा निर्णय शिक्षण विभागाकडून घेण्यात आला आहे.
मराठी विषय गांभीर्याने शिकवला जावा आणि विद्यार्थ्यांनी सुद्धा गांभीर्याने या भाषा विषयाचे अध्ययन करावे, यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. इतर माध्यमांमधील शाळांमध्ये मराठी भाषा विषयाची परीक्षा घेऊन श्रेणी दिली जात असल्याने मराठी भाषा विषयाचे अध्ययन आणि अध्यापन गांभीर्याने होत नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे आता राज्य सरकारकडून हा निर्णय जाहीर निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. Marathi language |
हेही वाचा:
अभिनेत्री नयनतारा झाली सायबर क्राईमची शिकार; X खाते झाले ‘हॅक’





