पुणे (डॉ. राजू गुरव) –आपल्या मुलांना इंग्रजी शाळांकडे प्रवेश देण्यासाठी “नव मध्यमवर्गीय’ पालकांचा ओढा दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामुळे पुणे महापालिकेच्या मागील तीन वर्षांत इंग्रजी शाळांची संख्या वाढली, तर मराठी शाळांची संख्या रोडावली आहे. इंग्रजी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्याही वाढत असून मराठी शाळांतील पटसंख्येत घट होत आहे. मराठी शाळांचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी राज्य शासन आणि महापालिका प्रशासनाने ठोस भूमिका घेण्याची गरज आहे.

मराठी शाळा ते ई-लर्निंग स्कूल
महापालिकांच्या मराठी शाळांमध्ये प्रामुख्याने सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थींच प्रवेश घेतात, असा समज आहे. तर, इंग्रजी ही काळाजी गरज झाल्याने खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या माध्यमातून नवे “व्यवसाय’ सर्वच भागांत सुरू झाले आहेत. या शाळा भरमसाठ फी “वसूल’ करतात. सन 2003 पासून महापालिकेनेही इंग्रजी माध्यमांच्या 12 शाळा सुरू केल्या. यानंतर इंग्रजी शाळा सुरू करण्याबाबत नगरसेवकांकडून मागणी वाढली. त्यात आता ई-लर्निंगच्या शाळाही सुरू झाल्या आहेत. पर्यायाने मराठी शाळांची संख्या भविष्यात आणखी कमी होणार आहे.

पालिकेनेच वाढवला स्वत:चा खर्च
महापालिकेच्या इंग्रजी शाळांत शिक्षक, कर्मचारी यांच्या मानधनावर नियुक्‍त्या केल्या जात आहेत. त्यावर होणाऱ्या खर्चातही दिवसेंदिवसे वाढच होत आहे. त्याचा बोजाही महापालिकेवरच पडतो आहे. तर, मराठी शाळांसाठी यापूर्वी नेमलेल्या शिक्षकांनाही वेतन द्यावे लागत आहे. त्यामुळे मराठी शाळा न परवडणाऱ्या झाल्याची परिस्थिती पालिकेनेच निर्माण केली आहे.

शिक्षकांना “भलतीच’ कामे
महापालिकेच्या मराठी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना आवश्‍यक सुविधा मिळत नाहीत. मागील दोन वर्षांत शिक्षकांना करोना कामात पाठवण्यात आले. शिवाय, निवडणुका, सर्वेक्षणाची कामेही शिक्षकांवरच लादण्यात येतात. यामुळे शिक्षकांना अध्यापनासाठी फारसा वेळच मिळत नाही. त्यामुळेही अनेक पालक आपल्या मुलांना खासगी इंग्रजी शाळेत पाठवत आहेत.

महापालिकेच्या मराठी शाळांमधील शैक्षणिक दर्जा वाढवा यासाठी “शिक्षण वेध’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. “माझे विद्यार्थी, माझी जबाबदारी’ अशी मोहीमही राबविली जात आहे. शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले जात आहे. मराठी शाळांबाबतचे महत्त्व पालकांना पटवून देण्यासाठी जागृतीही केली जात आहे.
– मीनाक्षी राऊत,
प्रशासकीय अधिकारी, प्राथमिक शिक्षण विभाग, मनपा