Dada Bhuse : राज्यातील मराठी शाळांतील विद्यार्थ्यांची दहा वर्षांत घटलेली संख्या, तसेच शिक्षक व कर्मचारी यांचे सेवांतील कमी झालेले प्रमाण याबाबतचा प्रश्न आज मराठी भाषा गौरव दिनीच सभागृहात यावा, हा योग विलक्षण व त्यांस शिक्षणमंत्री दादा भुसेनी विधानसभेत दिलेल उत्तर अजब व चक्रावणारे होते. मंत्र्यांनी त्यांच्या उत्तरात अंशत: खरे आहे, असे म्हटल्याने सभागृहाला धक्का बसला आहे.

शिक्षणमंत्री म्हणाले, २०१२-१३ मध्ये राज्यातील मराठी शाळांत विद्यार्थी संख्या २ कोटी १८ लाख होती. दहा वर्षांनी २०२३-२४ मध्ये मराठी शाळांतील विद्यार्थी संख्या २ कोटी १२ लाखपर्यंत कमी झाली. ही विद्यार्थी संख्या आधार प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीनंतर घटल्याचे दिसून आले आहे. ही घट ९ लाख विद्यार्थी इतकी असावी.

मराठी शाळांत विद्यार्थी संख्या वाढवण्यासाठी इयत्ता १ ते ८ वीच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण आनंददायी शिक्षण देण्यात येणार आहे. त्यांना गणवेश, बूट, पाठ्यपुस्तके वेळेत मिळावे, अशी योजना आखण्यात आली. काही शाळांमध्ये लेखन, वाचन आणि गणित या विषयांत पिछाडीवर असलेल्या विद्यार्थ्यांना पुढे आणण्यासाठी त्यांना अधिकचे वर्ग घेऊन शिकविण्यात येईल. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य पडताळणी करून त्यांना हेल्थकार्ड देण्यात येणार आहे. शाळांमध्ये शुद्ध पाणी, स्वच्छ प्रसाधनगृहे, शाळांची चांगली इमारत या सुविधाही देण्यात येतील, अशी माहिती त्‍यांनी दिली.

यावेळी काँग्रेस सदस्य अमित देशमुख यांनी सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला. शिक्षणमंत्री भुसेंनी सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य असल्याचे सांगितले. अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठीचे शिक्षण देण्यासाठी मराठी भाषिक शिक्षकांचीच नियुक्ती केली जाईल. वर्ष २०२६-२७ पर्यंत मराठी शाळांतील पटसंख्या २५ टक्क्याने वाढवण्याचे लक्ष्य आहे. खासगी शाळा आणि शिकवणीवर्ग यांचे शुल्क निश्चित करण्यासाठी अभ्यासपूर्ण धोरणही निश्चित केले जाणार आहे. भविष्यात याविषयी कायदा करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.