Marathi language rule :  रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना महाराष्ट्रामध्ये मराठी भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान अनिवार्य असणार आहे. या नियमाची अंमलबजावणी आज २० ऑगस्टपासून करण्यात येणार आहे. तसेच आता मराठी न आल्यास रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांवर थेट कारवाई केली जाणार आहे.

मराठीचे व्यावहारिक ज्ञान नसलेल्या चालकांना पहिल्यांदा एक महिन्याची नोटीस देण्यात येईल. या कालावधीत मराठीचे ज्ञान प्राप्त न केल्यास त्यांचा बॅज तीन महिन्यांपर्यंत निलंबित करण्यात येईल. त्यानंतरही मराठी शिकण्यास जाणीवपूर्वक नकार दिल्यास बॅज व परवाना रद्द केला जाईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

“मुंबईने नेहमीच देशभरातील नागरिकांना सामावून घेतले आहे. मात्र, महाराष्ट्राच्या भाषा आणि संस्कृतीचा अभिमान राखणेही तितकेच आवश्यक आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर मराठीचा प्रचार, प्रसार आणि संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे,” असे सरनाईक म्हणाले.

तसेच  मराठी शिकणार नाही, बोलणार नाही, अशा प्रकारची भूमिका घेणाऱ्या चालकांना आता कोणतीही मुदत न देता कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असाही इशारा सरनाईक यांनी दिला आहे.

दरम्यान, राज्यात १९८९ पासून असलेल्या नियमाच्या आधारे रिक्षा आणि टॅक्सी चालविण्यासाठी व्यावहारिक मराठीचे ज्ञान आवश्यक आहे. १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी करण्यात आलेल्या संबंधित कायदेशीर तरतुदीनुसार आता या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले. Marathi language rule

नवीन परवाना व बॅज देताना करणार तपासणी 

राज्यात आतापर्यंत सुमारे ९ लाख ६५ हजार रिक्षा-टॅक्सी परवाने व बॅज देण्यात आले आहेत. यापुढे नवीन परवाना व बॅज देताना चालकाला व्यावहारिक मराठीचे ज्ञान आहे की नाही, याची आरटीओ अधिकारी प्रत्यक्ष संवादाद्वारे तपासणी करून त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणार आहे. मराठीचे व्यावहारिक ज्ञान असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरच बॅज देण्यात येणार असल्याचेही मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.

बनावट अधिवास प्रमाणपत्रांचीही तपासणी

रिक्षा-टॅक्सी परवाना किंवा बॅज मिळविण्यासाठी बनावट अधिवास प्रमाणपत्र वापरले जात आहे. याबाबत आता सखोल तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. संबंधित व्यक्ती खरोखर महाराष्ट्रात १५ वर्षांपासून वास्तव्यास आहे का, याची प्रत्यक्ष पडताळणी तसेच पोलिसांच्या माध्यमातून चौकशी केली जाणार आहे. त्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश आरटीओ अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. Marathi language rule

हेही वाचा: 

PMC Road Maintenance: प्रति किमी ८८ लाख खर्चूनही रस्ते खड्ड्यात! चार वर्षात रस्ते दुरूस्तीवर तब्बल २१०० कोटींचा चुराडा