Marathi Language – महाराष्ट्राच्या मातीत राहून आणि इथल्याच सोयीसुविधा भोगून मराठी भाषेला दुय्यम स्थान देणाऱ्या शाळांची आता खैर नाही. राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची असूनही, जे व्यवस्थापन या नियमाला केराची टोपली दाखवेल, त्यांची मान्यता थेट रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यात पहिली ते दहावीपर्यंत सर्व शाळांमध्ये मराठी न शिकवणाऱ्या शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कार्यपद्धती शालेय शिक्षण विभागाने कार्यपद्धती निश्चित केली असून, त्याचे अधिकार शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. राज्यात २०२० मध्ये मराठी भाषा सक्तीचा अधिनियम लागू करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार पहिली ते दहावीपर्यंत मराठीचे अध्यापन अनिवार्य आहे. मात्र, अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या आणि खासगी शाळांनी या कायद्याला धाब्यावर बसविल्याचे धक्कादायक वास्तव शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने आता नवीन कार्यपद्धती निश्चित केली असून, शाळांची मान्यता किंवा नाहरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे सर्वाधिकार थेट शिक्षण आयुक्तांना बहाल केले आहेत. शालेय शिक्षण विभाग या कारवाईसाठी आता शिक्षण विभाग शाळा सुरू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांचे पथक शाळांची अचानक तपासणी करेल. या पथकात मराठी विषयातील तज्ज्ञ शिक्षकांचा समावेश असेल. जे केवळ कागदपत्रांचीच नव्हे, तर प्रत्यक्ष अध्यापनाची पडताळणी करतील. जर एखाद्या शाळेत मराठी शिकवली जात नसल्याचे आढळले, तर त्यांना १५ दिवसांची कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येईल. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास कलम १२ (१) नुसार संबंधित शाळेला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल. दंडात्मक कारवाईनंतरही जर शाळेने लगतच्या शैक्षणिक वर्षापासून मराठीचे अध्यापन सुरू केले नाही, तर शिक्षण संचालकांच्या अहवालानंतर शिक्षण आयुक्त अंतिम सुनावणी घेतील. या सुनावणीत दोषी आढळल्यास संबंधित शाळेची मान्यता थेट रद्द करण्याचे आदेश दिले जातील. मराठी शिक्षकाची नियुक्ती बंधनकारक सर्व व्यवस्थापनांच्या, माध्यमांच्या आणि मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी (अनिवार्य) भाषा अध्यापनासाठी मराठी विषयातील निर्धारित शैक्षणिक अर्हताप्राप्त शिक्षकांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. केवळ नावापुरते शिक्षक नेमून चालणार नाही, तर मराठी विषयाची रीतसर पदवी आणि शैक्षणिक अर्हता असलेल्या शिक्षकांचीच नियुक्ती करावी लागणार असल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
