पुणे : शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करण्याचे आदेश शासनाने वर्षापूर्वी काढले. या आदेशानुसार शासकीय सर्व योजनांची नावे मराठीतून देण्यात यावी, सर्व पत्रव्यवहार, अभिप्राय मराठी भाषेत करावा. कागदपत्रांवर सही इंग्रजीऐवजी मराठीमध्येच करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या होत्या. कागदावर मात्र अधिकाऱ्यांकडून इंग्रजी भाषेतच सही केली जात असल्याचे दिसून येत आहे.

मात्र, या आदेशांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे मराठी भाषा वापराचा आदेश हा फक्त कागदावरच राहिला असल्याचे अधोरेखित होत आहे.
राज्यात 1 मे 1966 पासून मराठी भाषा वापरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तरी शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर 100 टक्के केला जात नाही.

शासकीय कामकाजातील मराठीच्या वापराबाबत विधानमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये वारंवार प्रश्‍न, सूचना उपस्थित करण्यात आले. तसेच नागरिकांचे तक्रार अर्ज, आपले सरकार, माहितीचे अधिकार आदींच्या माध्यमातूनही मोठ्या प्रमाणावर शासनास सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.

“मराठी भाषा दक्षता अधिकारी’ नेमावा, तो आपल्या कार्यालयात मराठी भाषेचा वापर होतो की नाही, याची तपासणी करेल. दूरध्वनीवर बोलताना अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मराठीचा वापर करणे बंधनकारक आहे.

मात्र, सर्रासपणे इंग्रजीचा वापर होत आहे. दाक्षिणात्य राज्यांनी त्यांची प्रादेशिक भाषेतून सर्व शासकीय कामकाज होत असतात. त्याच भाषेचा प्राधान्य देत असल्याने सामान्य जनतेलाही कार्यालयीन भाषेची अडचण जाणवत नाही. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा शासकीय कार्यालयात वापर होणे आवश्‍यक आहे.