मुंबई- मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदींची छाननी करण्यासाठी गेल्या वर्षी माजी न्‍या. संदिप शिंदे यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली स्‍थापन करण्यात आलेल्या समितीला राज्‍य सरकारने ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या समितीला हैदराबादला जायचे असल्याने आणखी दोन महिन्यांचा कालावधी लागेल, असे शासन निर्णयाच्या जीआरमध्ये म्हटले आहे.

मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदींची छाननी करण्यासाठी गेल्या वर्षी स्थापन करण्यात आलेल्या संदीप शिंदे समितीला महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली. ही समिती ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी स्थापन करण्यात आली.

मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरंगे यांच्या मागणीला उत्तर देताना मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे (जेणेकरून त्यांना ओबीसी कोट्याचा लाभ घेता येईल), जे मराठे किंवा त्यांचे पूर्वज कुणबी-मराठा म्हणून ओळखले गेले आहेत अशा जुन्या नोंदी तयार करू शकतील, त्यांना असे प्रमाणपत्र देण्यात येईल असे सरकारने म्हटले होते.

दरम्‍यान, मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक गेल्या महिन्यात राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले. मात्र, या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती मिळावी यासाठी काही जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.