सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडणार -सुभाष देसाई

नागपूर: मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांमध्ये राज्य शासनाची बाजू मांडणारे वकील बदलल्याच्या काही बातम्या समाजमाध्यमामध्ये तसेच काही वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या बातम्या तथ्यहीन व दिशाभूल करणाऱ्या आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य शासनाची बाजू मांडण्यासाठी यापूर्वी नेमलेले ज्येष्ठ विधिज्ञ हे यापुढेही सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडतील व त्यांच्या नियुक्तीमध्ये राज्य शासनाने कोणताही बदल केलेला नाही, असे निवेदन विधानपरिषदेत सभागृह नेते व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केले.

देसाई यांनी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, राज्य शासनाने सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 62 द्वारे राज्यातील सामाजिक व आर्थिक मागास समाज प्रवर्गास आरक्षण दिले आहे. यामध्ये मराठा समाजाचा अंतर्भाव आहे. या आरक्षणास श्रीमती जयश्री पाटील व इतर याचिकाकर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका क्र. 175/2018 व इतर याचिका यांद्वारे आव्हान दिले होते. तथापि, मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिका फेटाळून लावत राज्य शासनाने दिलेले आरक्षण कायम ठेवले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध श्रीमती जयश्री पाटील व इतर याचिकाकर्ते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका क्र. 15737/2019 व इतर याचिका दाखल केल्या आहेत व त्या प्रलंबित आहेत. तसेच राज्यशासनाने दिलेल्या आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. या विशेष अनुमती याचिकांमध्ये, मराठा समाजास पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये दिलेल्या आरक्षणासंबंधात एक अंतरिम अर्ज क्र. 193396/२०१९ दाखल केला गेला आहे. या अर्जाची प्राथमिक सुनावणी दि.  18 डिसेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झाली व पुढील सुनावणी जानेवारी 2020 मध्ये होणार आहे.

राज्य शासनातर्फे असे नमूद करण्यात येते की, मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणी वेळेस राज्यशासनातर्फे सर्वश्री ॲड. मुकुल रोहतगी, ॲड. परमजितसिंग पटवालिया, ॲड. विजयसिंग थोरात, ॲड. अनिल साखरे या ज्येष्ठ विधिज्ञांनी राज्य शासनाची बाजू समर्थपणे मांडली आहे व या कामामध्ये त्यांना ॲड. निशांत काटनेश्वरकर, ॲड. वैभव सुकदेवे, ॲड. अक्षय शिंदे, ॲड. प्राची ताटके तसेच इतर वकील यांनी सहाय्य केले होते. मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये वरील नमूद ज्येष्ठ विधिज्ञ व्यतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ॲड. तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ॲड. आत्माराम नाडकर्णी हे राज्य शासनाची बाजू संबंधित प्रकरणांमध्ये भक्कमपणे मांडत आहेत. त्यामुळे वर नमूद केलेले सर्व ज्येष्ठ विधिज्ञ हे यापुढेही सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू मांडतील व त्यांच्या नियुक्तीमध्ये राज्य शासनाने कोणताही बदल केलेला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या व्यतिरिक्त प्रत्येक सुनावणी वेळेस महाधिवक्ता श्री. आशुतोष कुंभकोणी हे ही राज्य शासनातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू मांडतील. तसेच आवश्यकता भासल्यास अन्य वरिष्ठ विधिज्ञांचीही नियुक्ती केली जाईल. राज्य शासन या न्यायिक प्रकरणांमध्ये सर्वतोपरी भक्कमपणे राज्य शासनाची बाजू मांडतील, अशीही ग्वाही देसाई यांनी यावेळी दिली.