Maratha Reservation : मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या आंदोलनाविरुद्ध वकील गुणरत्न सदावर्ते (Adv Gunratna sadavarte) यांनी उच्च न्यायालयात (High Court) याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली.

मराठा आंदोलन समिती प्रस्तावित आंदोलन कसे करणार आहे? आंदोनल हिंसक होणार नाही, याची जबाबदारी ते घेणार का? राज्यात कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होणार नाही, याची जबाबदारी कोणाची या सर्व मु्द्यावंर 26 फेब्रुवारीपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मनोज जरांगे पाटील यांना उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गातून शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (cm eknath shinde) यांच्या सरकारने घेतला आहे. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने त्या निर्णयाला मंजुरीही मिळाली. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर आरक्षण लागू होणार आहे. मात्र मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना हे स्वतंत्र प्रवर्गातील आरक्षण मान्य नसून ओबीसींमधूनच आरक्षण (maratha obc reservation ) मिळविण्यावर ते ठाम आहेत.

याच पार्श्वभूमिवर आंदोलनाची पुढील भूमिका स्पष्ट करत मनोज जरांगे यांनी 24 फेब्रुवारीपासून राज्यातील गावोगावी सकाळी 10.30 ते दुपारी 1 सायंकाळी 4 ते 7 वाजेपर्यंत 2 सत्रांत रास्ता रोको करा.

त्यानंतर 3 मार्च रोजी महाराष्ट्रातील सर्वच जिल्ह्यांत एकाच ठिकाणी एकाच वेळी दुपारी 12 ते 1 वाजेपर्यंत रास्ता रोको करा असे मराठा समाजाला आवाहन केले आहे. हा रास्ता रोको जगातील सर्वात मोठा असेल, असे जरांगे यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर वकील गुणरत्न सदावर्ते त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी पार पडली.

मनोज जरांगे पाटील यांचे वकील विजय थोरात काय म्हणाले ?

मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर जे आरोप होत आहे, हा त्यांना बदनम करण्याचा डाव आहे. मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन शांततेत सुरू असून राज्य सरकारला आंदोलनाचा विरोध आपल्या अंगावर घ्यायचा नाही. त्यामुळे एखादा याचिकाकर्ता उभा करून कोर्टाकडून निर्देश मागत असल्याचा आरोप मनोज जरांगे पाटील यांचे वकील विजय थोरात यांनी केला आहे. तसेच आमचे आंदोलन शांततापूर्वक असेल, अशी ग्वाही देखील मनोज जरांगे पाटील यांच्या वतीने त्यांच्या वकीलांनी न्यायालयात दिली आहे.

दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी अशा प्रकारच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून जनतेला वेठीस धरणे योग्य नाही. अशी भूमिका सरकारच्या वतीने न्यायालयात मांडण्यात आली.