नवी दिल्ली – “दुर्गम भागांतील मागासपणा’ची व्याख्या काळसुसंगत करण्याची गरज असून 127व्या घटनादुरुस्तीमध्ये “सुधारणा’ केल्यास मराठा समाजाच्या आरक्षणातील अडसर दूर होऊ शकतो.

ही दुरुस्ती केंद्र सरकारने संसदेत संमत केल्यास महाराष्ट्र नव्हे तर, अन्य राज्यांतील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न संपुष्टात येईल. तशी विनंती करणारे पत्र केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय तसेच पंतप्रधानांनाही पाठवणार असल्याची माहिती मराठा आंदोलनाचे नेते व राज्यसभेचे खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिली.

एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते. आर्थिक विकास न पोहोचलेल्या दुर्गम भागांमधील जातींचा समावेश मागासवर्ग यादीत करून त्यांना आरक्षण देता येऊ शकते, हे इंद्रा सहानी खटल्यातील निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्देशाच्या आधारे मराठा समाजाला “अपवादात्मक परिस्थिती’त सामाजिक व आर्थिक मागास वर्गांतर्गत आरक्षण मिळू शकते.

इंद्रा सहानी निकालानंतर 30 वर्षांनी “दुर्गम व मागास’ या शब्दांचा काळानुसार अर्थ लावणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती केली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
दुर्गम भागांतील मागासवर्ग या व्याख्येत मराठा समाज येत नसल्याचे कारण देत अपवादात्मक परिस्थिती’चा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला होता.

मात्र केंद्राने ठरवून दिलेल्या चौकटीत राज्यांना दुर्गम भागांतील मागासवर्ग ठरवण्याचा अधिकार मिळाला तर मराठा समाजाला अपवादात्मक परिस्थितीत शैक्षणिक व सरकारी नोकरीत राखीव कोटा मिळू शकतो व त्यासाठी 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्याची मुभाही सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळू शकते, असे स्पष्ट करत मराठा तसेच अन्य राज्यांतील जातींच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्राने पुढाकार घेण्याची मागणी संभाजीराजे यांनी अप्रत्यक्षपणे केली.

127व्या घटनादुरुस्तीनंतर मराठा समाजाचा सामाजिक व आर्थिक मागास वर्गात समावेश करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा करावी लागणार असून राज्यातील महाविकास आघाडीने फेरआढावा याचिकेच्या निकालाची वाट न बघता समिती नेमून अभ्यास सुरू करावा. भोसले समितीने दाखवलेल्या गायकवाड समितीतील 12 त्रुटी दूर करून मराठा समाजाला राज्यांच्या मागासवर्ग यादीत समाविष्ट करावे, असे मत संभाजीराजे यांनी मांडले.