कोल्हापूर – राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांविषयी निर्णय जाहीर करून प्रत्यक्षात कोणतीही कार्यवाही केली. खोटे जीआर काढून मराठा समाजाची दिशाभूल केली असल्याचा आरोप मराठा आरक्षण संघर्ष समिती आणि मराठा आरक्षण समन्वय समितीने केला आहे.

सुरेश पाटील आणि विजयसिंह महाडिक यांनी येथे पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षणप्रश्नातील भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले. मराठा आरक्षण आणि विविध मागण्यांसंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यासाठी मुंबईत 25 जून रोजी राज्यव्यापी मराठा आरक्षण गोलमेज परिषद आयोजित केल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

राज्य शासनाने मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात 22 मार्च 2020 रोजी जीआर काढले. मात्र त्याची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचे नुकसान होत आहे. आरक्षण रद्द झाल्यानंतर मराठा समाजातील युवक, युवतीत प्रचंड संताप असून त्यांना न्याय मिळेपर्यत आरक्षणाचा लढा सुरूच ठेवला जाईल.

आमच्या चौदा मागण्या आहेत. त्या अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत. त्यांची अंमलबजावणी न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन केले जाईल. दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या पुढील लढण्यासाठी आणि मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी येत्या 25 जून रोजी मुंबईत मराठा आरक्षण गोलमेज परिषदेचे आयोजन केले आहे.