Nashik – मुंबईतील मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनात बाहेरील व्यक्तींनी घुसखोरी करीत ते बदनाम करण्याचा प्रयत्न केल्याची तक्रार सकल मराठा समाजाने केली आहे. घुसखोरी करणाऱ्या व्यक्तींची ओळख पटवावी आणि आंदोलन विस्कळीत करण्याचा कट रचणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्यपालांकडे केली. तर ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने केली. आरक्षणाच्या मुद्यावरून संपूर्ण राज्यात मराठा आणि ओबीसी संघटना परस्परांविरोधात उभ्या ठाकलेल्या असताना नाशिकमध्ये या दोन्ही संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते अनपेक्षितपणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात समोरासमोर आले. मुंबई उच्च न्यायालयाने मनोज जरांगे यांना आंदोलन स्थळ रिकामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. याच सुमारास मराठा व ओबीसी संघटनांचे स्थानिक पदाधिकारी आपापल्या मागण्यांचे निवेदन देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचले. मुंबईतील शांततापूर्ण आंदोलनात बाहेरील व्यक्तींनी घुसखोरी करून आंदोलन विस्कळीत करण्याचा तसेच मराठा समाजाच्या न्याय आंदोलनाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केल्याची विश्वासार्ह माहिती मिळाल्याकडे मराठा समाजातील पदाधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले. भविष्यातील आंदोलनासाठी प्रशासनाने पिण्याचे पाणी, शौचालये, वैद्यकीय सुविधा तसेच कायदा-सुव्यवस्थेची काटेकोर व्यवस्था करावी. प्रशासनाने दाखविलेली हलगर्जी व अनास्थेबाबत स्वतंत्र चौकशी करून तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चा राज्य समन्वयक करण गायकर, नानासाहेब बच्छाव, विलास पांगरकर, केशव पाटील, राजू देसले आदींनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली. याच सुमारास अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे पदाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचले. त्यांनीही ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी केली. बाळासाहेब कर्डक यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना निवेदन देण्यात आले.
