मुंबई – मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठे आंदोलन उभे केले आहे, सरकारने त्यांच्याशी चर्चा केली, अनेक घोषणा केल्या. मराठा समाजाला आरक्षण देणारच असे जाहीरपणे सांगितले तरीही अद्याप आरक्षण मात्र दिलेले नाही. सरकार मराठा समाजाची दिशाभूल करत आहे. मुंबईत येण्याचा इशारा दिल्यानंतरही सरकारने तातडीने पावले उचलली नाहीत. मराठा समाजाला आरक्षणाच्या नावाने केवळ भुलथापा देण्यात आल्या त्यामुळेच मराठा समाजाला मुंबईत यावे लागत आहे, हे शिंदे-भाजपा सरकारचे मोठे अपयश आहे, असा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे.

पटोले पुढे बोलताना म्हणाले की, शिंदे-भाजपा सरकारच्या वतीने मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी सरकारच्या प्रतिनिधींनी अनेकदा चर्चा करुन आश्वासन दिले. सरकारचे दोन मंत्री सातत्याने मनोज जरांगे पाटील यांच्या संपर्कात होते, पण आता हे दोन मंत्री मागील काही दिवसांपासून जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करताना दिसत नाहीत. हे मंत्री आता चर्चा का करत नाहीत? आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला मुदत दिली होती, ती मुदत संपली, त्यानंतर सरकारने दिलेली तारीखही संपली परंतु अद्याप आरक्षणाचा निर्णय काही झालेला नाही. सरकार मराठा समाजाला केवळ तारीख पे तारीख देत असून हा मराठा समाजाचा घोर अपमान आहे.

पटोले म्हणाले की, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, सत्ता आल्यास एका महिन्यात मराठा समाजाला आरक्षण देतो आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची हिम्मत फक्त फडणवीसमध्येच आहे, अशा वल्गना केली होती, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेसोबत कटकारस्थान करून भाजपाने सत्ता मिळवून आज दीड वर्ष झाली तरी देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावला नाही. फडणवीस यांची ती राणा भिमदेवी थाटात केलेली गर्जना कुठे गेली? देवेंद्र फडणवीस व भाजपा मराठा आरक्षणावर आत्ता गप्प का? मराठा आरक्षण देवेंद्र फडणवीस यांनीच दिले होते, असा प्रचार करणारे भाजपाचे पोपटही मराठा आरक्षणावर गप्प आहेत.

भाजप आरक्षणविरोधी
भारतीय जनता पक्ष हा आरक्षण विरोधी असून ते कोणत्याच समाज घटकाला आरक्षण देणार नाहीत. आरक्षणाच्या प्रश्नावर भाजपा सरकारने राज्यातील मराठा समाज व ओबीसी समाजात तेढ निर्माण करण्याचे पाप केले आहे. आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा हटवणे व जातनिहाय जनगणना करणे हाच आरक्षणावरील पर्याय असून काँग्रेसने तशी मागणी आहे परंतु भाजपाचा जातनिहाय जनगणना करण्यास विरोध आहे आणि केंद्रातील मोदी सरकार आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा हटवण्याचा निर्णयही घेत नाही, असेही पटोले पुढे म्हणाले.