पिंपरी – दोन-दोन वर्षे राज्याच्या महापालिकांमध्ये प्रशासक बसविले आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील अनेक घोटाळे बाहेर आले आहेत. तलाठी परिक्षेत एकूण मार्कांपेक्षा अधिक मार्क मिळविले आहेत. त्यावरून हे राज्य सांभाळता येत नसल्याचे स्पष्ट होते. बिचारी मुलं आंदोलनात बसतात परीक्षा देतात. त्याच्यात घोटाळा होतो. पेपर फोडला जातो. मी मुख्यमंत्र्यांना इथून विनंती करत आहे की, चला हिंमत असेल ना एक तरी निर्णय हा महाराष्ट्रासाठी घ्या . राजस्थान, उत्तराखंडप्रमाणे जो कोणी पेपर फोडेल त्याला जन्मठेप झाली पाहिजे. जो व्यक्ती, जो माणूस माझ्या तरुण तरुणांचे आयुष्य बरबाद करत आहे तो परत सुटता कामा नये, अशी टीका युवासेनाप्रमुखआदित्य ठाकरे यांनी महायुती सरकारवर केली.
पिंपरी चौकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा मैदानात रविवारी (दि. 21) जाहीर सभा झाली. यामध्ये ते बोलत होते. या सभेला आमदार सचिन अहिर, माजी आमदार अॅड. गौतम चाबुकस्वार, शहरप्रमुख अॅड. सचिन भोसले, सुलभा उबाळे, चिंचवड विधानसभा संघटक संतोष सौंदणकर, मावळ लोकसभा संघटक संजोग वाघेरे आदी उपस्थित होते.
ठाकरे म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या वाट्याचा गुजरातमध्ये पळविलेला फॉक्सकॉन उद्योग समूह आता गुजरातमध्येदेखील आपला उत्पादन प्रकल्प सुरू करणार नाही. त्यामुळे निर्माण होणार्या एक लाख रोजगाराला महाराष्ट्र चनव्हे तर देश मुकला आहे, असे सांगत गेल्या वर्षभरात राज्यात एकही नवीन उद्योग आलेला नाही. मात्र,दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत सहभागी झालेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या मंत्र्यावर तुमच्या आमच्या पैशातून एमआयडीसीने 28 तासांत 40 कोटींचा खर्च केला आहे. मुख्यमंत्र्यांना बर्फात जाऊन खेळायचे होते म्हणून तो खर्च आपल्या डोक्यावर मारून गेले होते.
समाजकारण समाजसेवा हे आमचे हिंदुत्व
शिवसेनेच्या हिंदुत्वाबद्दल ठाकरे म्हणाले की, ‘प्राण जाये पर वचन ना जाये’ हे आमचे हिंदुत्व आहे. हृदयात राम आणि हाताला काम असले पाहिजे. जातपात धर्म न बघता समाजकारण समाजसेवा हे आमचे हिंदुत्व आहे. औरंगाबादच नाव आपण छत्रपती संभाजीनगर केलं पण दंगली होऊ दिल्या नाहीत कारण आपण सर्वांना सोबत घेतलं आणि तो निर्णय घेतला ह्यालाच आपण हिंदुत्व आपण बोलत असतो.
खात्यांमध्ये समन्वय नाही
इंद्रायणीनदी प्रदूषणाबाबत विचारले असता, ते म्हणाले की, ग्रामविकास, पर्यावरण व नगरविका खात्यांमध्ये समन्वय असला पाहिजे. पर्यावरणाबाबत उत्तर द्यायला कोणीही तयार नाही. नदी प्रदूषणाचे काम अधिकृतपणे व्हायला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.