महाकाय तेल आणि वायू उद्योग सध्याच्या ऊर्जासंकटाचा फायदा घेऊ इच्छित आहे. त्याबाबत…

अलीकडेच अमेरिकेतील ह्युस्टन शहरात आयोजित ऊर्जा व्यावसायिक आणि तज्ज्ञांच्या वार्षिक बैठकीला मी उपस्थित होते. सेरावीक नावाने आयोजित केलेला हा कार्यक्रम अशा प्रकारच्या सर्व आयोजनांमध्ये सर्वाधिक महत्त्वाचा असून, कोविड महामारीमुळे दोन वर्षांच्या अंतरानंतर तो आयोजित करण्यात आला होता. सध्याचा काळही अत्यंत वाईट आहे. रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू आहे, निर्बंध लागू आहेत आणि ऊर्जेवरील खर्च नियंत्रणाबाहेर जात आहे.

वस्तुस्थिती अशी आहे की, युद्धादरम्यान आणि त्यापूर्वी ऊर्जेच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे पारंपरिक तेल आणि वायू कंपन्यांच्या भूमिकेकडे आपले लक्ष वेधले गेले आहे. या कंपन्या युद्धानंतर निर्माण झालेल्या ऊर्जासंकटाच्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांच्या भूमिकेबद्दल खूप उत्साहित असल्याचे दिसून येते. यामध्ये अधिक तेल आणि वायूच्या शोधापासून ते युरोपच्या किफायतशीर नवीन बाजारपेठेतील त्यांच्या वाढत्या भूमिकेबद्दलच्या शक्‍यतांचा समावेश आहे.

जीवाश्‍म इंधनाकडून हरित ऊर्जेकडे वळल्यामुळे सध्याच्या किमती वाढल्या आहेत असा चुकीचा समज निर्माण केला जात आहे. रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे द्रवीभूत नैसर्गिक वायूचे (एलएनजी) जागतिक ऊर्जा क्षेत्रासाठी असणारे महत्त्व नव्याने मांडले जात आहे. जिथे पाइपलाइन पोहोचू शकत नाही तिथे एलएनजी उपयोगी पडतो. म्हणजेच कतार आणि अमेरिका हे प्रमुख गॅस उत्पादक पुरवठा करण्यास असमर्थ आहेत. त्यांनी अशी व्यवस्था केली आहे, की गॅस प्रथम द्रवीभूत केला जावा, जेणेकरून तो कंटेनर शिपमधून वाहून नेला जाऊ शकेल आणि नंतर पॉवर प्लॅंट, वाहने किंवा घरांमध्ये ऊर्जा म्हणून वापरण्यासाठी त्याचे गॅसमध्ये रूपांतर केले जाऊ शकेल.

युद्ध सुरू झाल्यापासून एलएनजीच्या मागणीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिकेत त्याचे प्रमाण अधिक आहे. म्हणूनच सेराविक बैठकीतील चर्चेचा मुद्दा असा होता की, अमेरिका तिच्या मित्रराष्ट्रांसह स्वच्छ जीवाश्‍म इंधनाच्या वापरास प्रोत्साहन कसे देऊ शकेल! नैसर्गिक वायू कोळशाच्या तुलनेत 50 टक्‍के कमी कार्बन डाय ऑक्‍साइड उत्सर्जित करतो. परंतु त्यासोबत मिथेन उत्सर्जनाची एक वेगळीच समस्या समोर येते. ही परिस्थिती प्रामुख्याने वाहतूक आणि वितरणादरम्यान जळणे आणि गळतीमुळे निर्माण होते. मिथेन हा एक प्रमुख हरितगृह वायू आहे. तो वातावरणात फार काळ राहत नाही; परंतु तो कार्बन डाय ऑक्‍साइडपेक्षा जास्त गतीने तापमान वाढवितो.

तथापि, महाकाय तेल आणि वायू उद्योग सध्याच्या ऊर्जासंकटाचा फायदा घेऊ इच्छित आहे. त्यामुळेच स्वच्छ गॅस क्रांती जबाबदारीने पार पाडावी लागेल, असे या उद्योगाचे म्हणणे आहे. हा उद्योग मिथेन वायू कमी करण्यासाठी गुंतवणूक करेल, कार्बन डाय ऑक्‍साइडचे उत्सर्जन उपयोगात आणले जाईल की त्याचा साठा करून त्याचा वापर स्वच्छ हायड्रोजनच्या निर्मितीसाठी केला जाईल? नूतनीकरणक्षम ऊर्जेमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या हिरव्या हायड्रोजनप्रमाणे हा निळा हायड्रोजन नसेल, कारण तो नैसर्गिक वायू वापरून तयार केला जाईल आणि उत्सर्जनाचा विचार न करता ते नंतर नियंत्रित केले जाईल. ऊर्जा संकटाचा सामना करणाऱ्या सरकारांसाठी ही योजना उपयुक्‍त वाटू शकेल अशी आहे. युरोपीय महासंघाने आधीच नैसर्गिक वायूसारख्या जीवाश्‍म इंधनांना स्वच्छ ऊर्जा म्हणून घोषित केले आहे. या परिस्थितीत, जलवायू परिवर्तनाचे व्यवस्थापन भविष्यात ऊर्जेत बदल न करता केले जाऊ शकते आणि ज्या कंपन्यांना व्यवसायाची जाणीव आहे त्या जग चालवत राहतील. 2050 पर्यंत जगाला शून्य उत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठायचे असेल तर 2020 नंतर तेल आणि वायूमधील नवीन गुंतवणूक पूर्णपणे थांबवावी लागेल, असे आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीने (आयईई) म्हटले होते, या वास्तवाकडे कानाडोळा केला जाईल.

मला असे वाटते की, जगातील आपल्या वाट्याला आलेली गॅस ही एक महत्त्वाची स्वच्छ ऊर्जा आहे. कारण इथे कोळशाच्या वापरामुळे होणाऱ्या वायू प्रदूषणाचा प्रश्‍न खूपच गंभीर आहे. 1998 मध्ये आम्ही सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंटतर्फे (सीएसई) सार्वजनिक वाहतुकीसाठी डीझेलऐवजी सीएनजीचा वापर करण्याची सूचना केली होती. तसे झाले आणि हवेची गुणवत्ता सुधारली. कोळसा आता देशभरातील औद्योगिक बॉयलरमध्ये वापरला जात आहे. खराब हवेमुळे मोठ्या प्रमाणावर आरोग्य समस्या निर्माण होतात. बॉयलर आणि प्रदूषणकारक औष्णिक विद्युतनिर्मिती संचांमध्ये स्वच्छ नैसर्गिक वायू किंवा बायोमास वापरणे हा पर्याय आहे. आम्हाला स्वच्छ ऊर्जेची गरज आहे. जेणेकरून आम्ही स्वच्छ वीज आणि बायोमास, अक्षय ऊर्जा आणि नैसर्गिक वायूच्या वापराद्वारे वायू प्रदूषणाचा सामना करू शकू आणि त्यासाठी ऊर्जा वापरामध्ये परिवर्तन करू शकू. परंतु प्रश्‍न असा की आधीच औद्योगीकरण झालेल्या जगताला या जीवाश्‍म इंधनाच्या वापराचा फायदा मिळावा का?

वास्तविक कार्बन बजेट हे आधीच काही देशांच्या विकासासाठी अन्यायकारक आहे. या देशांना कार्बन कमी करणे आवश्‍यक आहे. म्हणजेच त्यांना अक्षय ऊर्जेचा स्वीकार करावा लागेल. ते जीवाश्‍म इंधनात पुन्हा गुंतवणूक करून त्यालाच स्वच्छ आणि हरित ऊर्जा असे नाव देऊ शकतात. जीवाश्‍म इंधनाच्या सततच्या वापरामुळे या देशांकडून अधिक कार्बन बजेटची मागणी केली जाऊ शकते. एवढेच नव्हे तर उलटपक्षी त्याचा अर्थ असाही होतो की, ऊर्जा रूपांतरणाची किंमत वाढेल. एलएनजी आधीच युरोपमध्ये वितरित केला जात आहे. अधिक पैसे मोजण्याची या देशांची क्षमता आहे. याचा अर्थ भारतासारख्या देशांना कोळशाच्या सापळ्यातून मुक्‍त होणे कठीण होईल. कोळसा हे स्वच्छ इंधन नसले तरी ते स्वस्त इंधन आहे. कोळसा पृथ्वीच्या पोटात आढळतो. त्यामुळे ऊर्जा सुरक्षा तज्ज्ञही त्यावर लक्ष ठेवून असतात. हा प्रकार आपल्याला मागे घेऊन जाणारा आहे. संपूर्ण जगाला हे इंधन असुरक्षित बनविते, हीच आपल्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे.

सुनीता नारायण