जालना – राज्यात आत्तापर्यंत ५४ लाख नोंदी सापडल्या आहेत, याचा अर्थ मराठा ओबीसीमध्ये ( Maratha obc ) आहे. १९६७ पूर्वी मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला ( Maratha resrvation ) आधीच आरक्षण द्यायला हवे होते. ओबीसी आरक्षण त्यानंतर देण्यात आले. जर मराठ्यांच्या नोंदी सापडल्या असतील तर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यापासून देव सुद्धा रोखू शकत नाही, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील ( Manoj jarange patil ) यांनी रविवारी आंतरवाली सराटीतून दिला आहे.

यासह बीड जिल्ह्यात २३ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या सभेत पुढील आंदोलनाची दिशा जाहीर केली जाणार असल्याचे मनोज जरांगे यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उद्या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका मांडणार आहे. त्यामुळे आधी त्यांची भूमिका कळली पाहिजे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे देखील जरांगे म्हणाले आहेत.

जरांगे पाटील पुढे म्हणाले की, २४ तारखेनंतर दिवस वाढवून देणार नाही. आता माघार घेणार नाही. कायदेतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने सरकारने २४ डिसेंबरपर्यंत वेळ मागून घेतली आहे. जे ठरलंय त्यानुसार २४ डिसेंबरपर्यंत आरक्षण द्यावे लागेल. मराठा समाज मागास सिद्ध झाला आहे. त्यामुळे मराठ्यांचा सरसकट ओबीसींमध्ये समावेश करा. नोंदी सापडल्याने ओबीसीतून आरक्षण देण्यास कुणीही रोखू शकत नाही. ओबीसींच्या लेकरांचे आम्ही काढून घेत नाही. मराठा आणि ओबीसी समाज आधीपासूनच एकच आहे. धनगर आरक्षणाला मराठा आरक्षणामुळे धक्का लागत नाहीत, त्यामुळे इतर समाजाला धक्का लागण्याचे कारण नाही, असे जरांगे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

ओबीसमधूनच आरक्षण घ्यायचे
आतापर्यंत ५४ लाख मराठ्यांच्या नोंदी मिळाल्या असल्याचे मंत्री गिरीश महाजनांकडून सांगण्यात आल्याचे जरांगे म्हणाले. ओबीसीमध्ये समावेश होण्यासाठी शासकीय नोंदी आवश्यक आहे. आपल्यामुळे एससी आणि एसटीच्या आरक्षणाला धक्का लागत नाही. तसेच, ओबीसीमधील एनटी, व्हीजेएनटी, धनगर आणि वंजारी बांधवांना धक्का लागत नाही. कारण त्यांचा ओबीसीमधून वेगळा प्रवर्ग आहे. ओबीसीमध्ये पूर्वी पासूनच आपण आहोत, आपल्यालाच हे माहिती नव्हते. त्यामुळे आता ओबीसमधूनच आरक्षण घ्यायचे असल्याचे जरांगे यावेळी म्हणाले.