मणिपूरला सध्या स्थानिक पातळीवर कुकी आणि मैतेई दरम्यान संवाद सुरू करणे अत्यावश्यक आहे. चर्चेची द्वारे खुली केल्याशिवाय हा वांशिक संघर्ष आटोक्यात येणार नाही.

केंद्राने केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या अतिरिक्त 50 तुकड्या मणिपूरमध्ये तैनात करण्याची घोषणा केली आहे. मणिपूरला सध्या सुरू असलेला हिंसाचार थांबवण्यासाठी 5 हजारांहून अधिक अर्धसैनिक आणले आहेत. मणिपूरमधील गेल्या काही दिवसांतील घटनांमुळे आधीच्या जखमांवरील खपल्या निघून रक्त पुन्हा वाहू लागले आहे. त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. ज्या क्रूरपणे तेथील प्रतिस्पर्धी जमाती परस्परांचे जीव घेण्यास तयार आहेत, ते पाहता शांतता प्रस्थापित होण्यामध्ये अजून बराच काळ लागणार आहे. दहा कुकी बंडखोरांनी केंद्रीय राखीव पोलीस दल आणि पोलिसांवर हल्ला केला आणि प्रत्युत्तरादाखल झालेल्या गोळीबारात त्यांचा मृत्यू झाला. या कुकींचे शवविच्छेदन अहवाल दडवले जात असल्याचा आरोप करत कुकींनी रुग्णालयासमोर आंदोलन केले.

जिरिबामसह आणखी काही पोलीस ठाणी आता लष्करी विशेषाधिकार कायद्याच्या (अफ्स्पा) कक्षेत आणण्याची अधिसूचना 14 नोव्हेंबर रोजी करण्यात आली. हिंसाग्रस्त जिरिबाम जिल्ह्यातून गेल्या आठवड्यात बेपत्ता झालेल्या तिघांचे मृतदेह सापडल्यानंतर नागरिकांमध्ये उसळलेल्या संतापाचे लोण राजधानी इम्फाळपर्यंत पसरले. मृतांना न्याय मिळण्याची मागणी करणार्‍या संतप्त निदर्शकांनी तीन मंत्री आणि सहा आमदारांच्या निवासस्थानांना लक्ष्य केले. त्यानंतर प्रशासनाने इम्फाळ खोर्‍यात संचारबंदी लागू केली व इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली. दरम्यान, मणिपूरमध्ये नॅशनल पीपल्स पार्टीने बिरेन सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. एनपीपीने म्हटलं आहे की, आम्हाला वाटतं की बिरेन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील मणिपूर राज्य सरकार संकटाचे निराकरण करण्यात आणि सामान्य स्थिती पूर्ववत करण्यात अपयशी ठरलं आहे. मणिपूर विधानसभेत बिरेन सिंग यांच्याकडे बहुमत आहे. त्यामुळे एनपीपीने जरी पाठिंबा काढला तरी सरकारला कोणताही धोका नाही.

स्थानिकांच्या वांशिक हिंसाचारात होरपळणार्‍यांना वाचवण्यासाठी उभ्या केलेल्या सरकारी आश्रय छावण्यांतील निर्वासितांचाही बळी पडत असेल, तर त्यावरून तेथील परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येते. संरक्षण दलाच्या कारवाईत काही मारले गेले आणि वर त्यातील काहींना ‘दहशतवादी’ ठरवण्याचा प्रयत्न झाला.ते कुकी जमातीचे सरंक्षण करण्याकरता उभारलेले ग्राम रक्षक दलाचे शस्त्रधारी होते. त्यामुळे स्थानिक आणखीच संतापले आणि मुख्यमंत्री, अन्य काही नेत्यांच्या घरांवर जमाव चालून गेला.

आजही कुकी आणि मैतेई या परस्परांविरोधात उभ्या ठाकलेल्या जमातींचे ‘स्वयंसेवक’ विरोधी नागरिकांवर, महिलांवर खुलेआम अत्याचार करताना दिसतात. ते रोखण्याची इच्छा आणि क्षमता राज्य सरकारात नाही. गतसाली सुरू झालेल्या हिंसाचारात तेथील कुकी आणि मैतेई समाजाच्या गटांनी सरकारी शस्त्रागारे लुटली. असे करणार्‍या सर्वांना शासन करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. पण राज्य सरकार मैतेई ‘आपले’ म्हणून मैतेईंस अभयदान देत आहे. त्यामुळे या मैतेई पोलीस कुकींस टिपत आहेत आणि त्याचा बदला म्हणून कुकी बंडखोर/शस्त्रधारी मैतेईना मारत आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांतही हा दुभंग उफाळून आला आणि या दोन समाजाच्या कर्मचार्‍यांनी परस्परविरोधी भागांत काम करण्यास नकार दिला आहे.

मणिपुरातील मुख्यमंत्री बीरेन सिंह हे यास जबाबदार आहेत. मणिपुरातील कुकी आणि मैतेई समस्येचा त्यांनी पार खेळखंडोबा केलेला आहे. ते उघडपणे मैतेईंची बाजू घेताना दिसतात आणि आपल्याच राज्यातील कुकी आणि झो समुदायांस वार्‍यावर सोडण्यात त्यांना काहीही गैर वाटत नाही. आता तर परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेलेली आहे की, जेथे कुकी समाजाचे प्राबल्य आहे तेथे खोर्‍यांच्या प्रदेशात मैतेई जाण्यास तयार नाही. मणिपुरी सरकारी कर्मचारी कुकी असेल, तर तो मैतेईंचे प्राबल्य असलेल्या प्रदेशांत सरकारी सेवेस तयार नाही.

तिथल्या महिला संघटनांनी अनेक वेळा लष्कराने चालवलेली ऑपरेशन्स थांबवली आहेत आणि कित्येक वेळा लष्कराने पकडलेल्या लोकांना सोडून द्यावे लागले आहे. हे आंदोलक इतके निर्धास्त झाले की, शांतता प्रस्थापित करण्यास पाचारण केलेल्या लष्करावरही तिथल्या महिलांनी हात उचलला. अन्य राज्यांतही असे कधी घडत नाही.
पुढचे काही दिवस मणिपूरमध्ये सैन्य वाढवून सीमा सुरक्षित केल्या पाहिजे, ज्यामुळे नवीन दारू गोळा मणिपूरमध्ये येणार नाही. हिंसाग्रस्त भागांमध्ये शोधमोहीम राबवून लुटलेली सगळी शस्त्रे परत मिळवली पाहिजे. कुठलाही गट जर शस्त्र घेऊन फिरत असेल तर त्यांना लगेचच निष्क्रिय केले पाहिजे.

मणिपूर अजूनही अस्वस्थ असताना आता नागालँडमध्येही नॅशनल सोशॅलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालँड (एनएससीएन) या संघटनेच्या इसाक-मुइवा गटाने, पुन्हा सशस्त्र संघर्षाची धमकी गेल्याच आठवड्यात केंद्र सरकारला दिली. नागा प्रश्‍नाच्या हाताळणीत सरकार अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे मुइवांच्या धमकीच्या निमित्ताने नवे संकट नागालँड आणि शेजारील मणिपूरमध्ये उद्भवणार नाही या करता खबरदारी घेतली पाहिजे.