Mangesh Sasane: “जरांगे यांचे आंदोलन सरकार पुरस्कृत” ; ओबीसींचे उपोषण पोलिसांनी मोडले, मंगेश ससाणेंचा आरोप
Mangesh Sasane:

Mangesh Sasane: मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला सरकारचे समर्थन असल्याचा गंभीर आरोप ओबीसी नेते मंगेश ससाणे यांनी केला आहे. अंतरवाली सराटी याठिकाणी ओबीसी समाजाच्या वतीने सुरू असलेले उपोषण पोलिसांच्या बळाचा वापर करून मोडून काढण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला. या प्रकरणावरून ससाणे यांनी फडणवीस सरकारवर जोरदार निशाणा साधला.
सरकारची ओबीसी समाजाबाबतची भूमिका दुटप्पी असल्याचा आरोप करत ससाणे म्हणाले की, ‘ओबीसींचा डीएनए’ म्हणणाऱ्या सरकारनेच अंतरवालीतील ओबीसींचे उपोषण पोलिसांचा वापर करून मोडून काढले” असा आरोप त्यांनी यावेळी केला.
दुसरीकडे, मनोज जरांगे गेल्या दहा दिवसांपासून फडणवीस, बावनकुळे आणि सरकारमधील मंत्र्यांवर टीका करत आहेत; मात्र त्यांच्याविरोधात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित केला जात नाही, असा सवाल त्यांनी केला.
‘जरांगेंच्या आंदोलनामुळे कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात येत नाही का?’ Mangesh Sasane:
ससाणे यांनी सरकारला सवाल केला की, जरांगे यांच्या आंदोलनादरम्यान सरकारमधील नेत्यांवर सातत्याने टीका केली जात असताना कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत नाही, मग ओबीसी समाजाचे उपोषण सुरू झाल्यावरच कायदा-सुव्यवस्थेचा मुद्दा का उपस्थित केला जातो?
अंतरवालीतील ओबीसींचे उपोषण पोलिसांच्या माध्यमातून थांबवण्यात आल्याने सरकारची भूमिका स्पष्ट झाली असल्याचे ससाणे यांनी म्हटले. ‘आज स्पष्ट झाले की जरांगे यांचे उपोषण सरकार पुरस्कृत आहे,’ असा आरोपही त्यांनी केला.
‘सरकारला जरांगेंबद्दल सहानुभूती निर्माण करायची आहे’
मनोज जरांगे यांनी अंतरवालीत बसून फडणवीस सरकारवर टीका करत राहावी, अशीच सरकारची इच्छा असल्याचा आरोप ससाणे यांनी केला. जरांगे यांच्याबद्दल जनतेमध्ये सहानुभूती निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
या संपूर्ण प्रकाराकडे ओबीसी समाजाचे लक्ष असून सरकारची दुटप्पी भूमिका महाराष्ट्रासमोर उघड झाली आहे, असा दावा ससाणे यांनी केला.
‘ओबीसींचा मित्र कोण आणि शत्रू कोण, हे सरकारने दाखवून दिले’ Mangesh Sasane:
या प्रकरणाचा ओबीसी समाज गांभीर्याने विचार करत असून, सरकारची भूमिका आता स्पष्ट झाली असल्याचे ससाणे म्हणाले. ‘ओबीसींचा मित्र कोण आणि शत्रू कोण, हे आज सरकारने दाखवून दिले आहे,’ असे म्हणत त्यांनी फडणवीस सरकारचा जाहीर निषेध केला.
ओबीसी समाजाच्या आंदोलनाबाबत सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवरून राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे.






