पुणे – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) आकाश चिन्ह परवाना धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार प्राधिकरणाच्या हद्दीत होर्डिंग, बॅनर, फ्लेक्‍स, जाहिरात फलक उभारण्यासाठी पीएमआरडीएची परवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे. प्राधिकरणाच्या या निर्णयामुळे होर्डिंगला परवानगी मिळणार आहे. त्याचबरोबर अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई करता येणार आहे.

पीएमआरडीएच्या क्षेत्रामध्ये होर्डिंग उभारण्याबाबत आजपर्यंत कोणतेही धोरण किंवा नियंत्रणाचे नियम नव्हते. त्यामुळे संबंधितांकडून हजारो अनधिकृत होर्डिंग्ज उभारण्यात आले आहेत. त्यास कोणाचीही परवानगी नाही. यांपैकी बऱ्याच होर्डिंगला संरचनात्मक स्थिरता नसल्यामुळे अपघात सुद्धा घडले आहेत. तसेच काही होर्डिंग्ज कोसळण्याच्या घटना सुद्धा होत घडल्या आहेत. यामध्ये काही नागरिकांचा जीव सुद्धा गेला आहे. अशा होर्डिंग्जवर कायदेशीर तरतुदीनुसार त्यांच्यावर कारवाई करणे अडचणीचे होत होते. आता होर्डिंग्जच्या धोरणानुसार त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या धोरणासानुसार होर्डिंगसाठी स्ट्रक्‍टरल इंजिनिअरचा दाखला दर दोन वर्षांनी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे उभारण्यात आलेले होर्डिंग हे अधिकृत असल्याचे सर्वसामान्य जनतेला तसेच प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना लगेच कळणे शक्‍य व्हावे म्हणून प्रत्येक होर्डिंगवर मंजुरीचा नंबर, दिनांक, वैधता कधीपर्यंत आहे, हे लिहिणे बंधनकारक केले आहे. शिवाय मंजुरीच्या आदेशावरचा क्‍यूआर कोड देखील ठळकपणे दिसू शकेल, असा छापणे बंधनकारक केले आहे. जेणेकरून मंजुरीच्या सत्यता सामान्य नागरिकाला देखील तपासता येऊ शकेल, अशी रचना या धोरणात केली आहे.

कोणतेही होर्डिंग, फ्लेक्‍स उभारल्यानंतर कोणताही अपघात तसेच त्यामुळे जीवित अथवा वित्तहानी झाल्यास संबंधित अर्जदार, मालक, परवानाधारक अभियंता अथवा वास्तुविशारद, स्ट्रक्‍चरल डिझायनर हे पूर्णपणे जबाबदार राहणार असल्याचे प्राधिकरणाने म्हटले आहे. अशा आशयाचे हमीपत्र परवानगी घेतेवेळी संबधितांकडून घेतले जाणार आहे.

अनधिकृत होर्डिंग्जला आता नोटीस…
अनधिकृत होर्डिंग्ज उभारलेले आहेत, त्यांना आता कायदेशीर नोटिसा बजावण्यात येणार आहे. त्यापैकी जे अर्जदार त्यांचे होर्डिंग्ज नियमित करण्यासाठी अर्ज करणार नाहीत ते होर्डिंग्ज पाडून टाकण्याची कारवाई पीएमआरडीएच्या अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाकडून करण्यात येणार आहे.

पीएमआरडीएने हद्दीतील गावांसाठी होर्डिंग, बॅनर, फ्लेक्‍स परवानगी धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला असून स्वतंत्र कक्ष निर्माण केला आहे. लवकरच ऑनलाईन मंजुरीसाठी संगणक प्रणाली तयार करण्यात येणार आहे. त्यानुसार पीएमआरडीएकडून होर्डिंग उभारण्यासाठी परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे, असे पीएमआरडीए महानगर नियोजनकार सुनील मरळे म्हणाले.