Mallikarjun Kharge : संधी नसलेल्या पदव्यांमुळे तरुणांचे भविष्य धोक्यात; मल्लिकार्जुन खर्गे यांचा आरोप
मोदी सरकारने भारतातील तरुणांचा शिक्षणापासून रोजगारापर्यंतचा प्रवास पूर्णपणे उद्ध्वस्त केला असून, महागडे शिक्षण, अविश्वसनीय परीक्षा आणि रोजगाराच्या संधी नसलेल्या पदव्यांमुळे तरुणांचे भविष्य धोक्यात आले आहे, असा आरोप काँग्रेसने (Mallikarjun Kharge) सोमवारी केला.

Mallikarjun Kharge : मोदी सरकारने भारतातील तरुणांचा शिक्षणापासून रोजगारापर्यंतचा प्रवास पूर्णपणे उद्ध्वस्त केला असून, महागडे शिक्षण, अविश्वसनीय परीक्षा आणि रोजगाराच्या संधी नसलेल्या पदव्यांमुळे तरुणांचे भविष्य धोक्यात आले आहे, असा आरोप काँग्रेसने (Mallikarjun Kharge) सोमवारी केला.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे (Mallikarjun Kharge) यांनी नीती आयोगाच्या अलीकडील अहवालाचा हवाला देत सरकारवर निशाणा साधला. १५ ते २९ वयोगटातील सुमारे ८.७ कोटी भारतीय तरुण शिक्षण, रोजगार किंवा प्रशिक्षणात सहभागी नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. यातील जवळपास ८८ टक्के तरुण घरगुती कामांमध्ये गुंतलेले असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
खर्गे यांनी सोशल मिडियावरील पोस्टमध्ये जुलै २०२६च्या नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षणाचा संदर्भ देत तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर १५.६ टक्के, तर तरुण महिलांमधील बेरोजगारीचा दर १९.५ टक्के असल्याचे म्हटले. पदवी मिळाल्यानंतर नोकऱ्या कुठे आहेत, असा सवाल करत खर्गे (Mallikarjun Kharge) यांनी सांगितले की, २० ते २९ वयोगटातील बेरोजगारांमध्ये पदवीधरांचे प्रमाण ६७ टक्के आहे. तसेच १५ ते २५ वयोगटातील पदवीधरांमधील बेरोजगारी जवळपास ४० टक्के असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देण्याच्या आश्वासनाचे काय झाले, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी १२ वर्षांत २४ कोटी रोजगार निर्माण व्हायला हवे होते, असे म्हटले. सरकारी नोकऱ्यांमधील रिक्त पदे आणि वाढते कंत्राटी व अर्धवेळ रोजगार याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. महागडे शिक्षण, प्रश्नपत्रिका फुटणे, भरती प्रक्रियेतील विलंब, कौशल्यांमधील वाढती तफावत आणि दर्जेदार रोजगाराचा अभाव यामुळे भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचे संकटात रूपांतर होत असल्याचा आरोप खर्गे यांनी केला.
कौशल्य विकासाची पुनर्कल्पना
नीती आयोगाच्या ‘विकसित भारत @ २०४७ साठी कौशल्य विकासाची पुनर्कल्पना’ या अहवालात शिक्षण, रोजगार किंवा प्रशिक्षणात सहभागी नसलेल्या (नीट) तरुणांसाठी विशेष उपाययोजनांची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. आर्थिक अडचणींमुळे अनेक तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे त्यांना अनुदानित कौशल्य प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
स्थानिक रोजगाराच्या गरजा आणि नव्या क्षेत्रांशी सुसंगत प्रशिक्षण देण्याबरोबरच स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देण्यावरही भर देण्यात आला आहे. या उपायांमुळे तरुणांची रोजगारक्षमता वाढवून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करता येईल. अहवालातील निष्कर्षांसाठी २०२१ मध्ये झालेल्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या ७८व्या फेरीतील आकडेवारीचा आधार घेण्यात (Mallikarjun Kharge) आला आहे.





