नवी दिल्ली : बिहारमध्ये मतदार यादीच्या सुरू असलेल्या विशेष सघन सुधारणा मोहीमेवर म्हणजे एसआयआरवर संसदेत चर्चा करण्याची मागणी विरोधी पक्ष करत आहेत, परंतु सरकार त्यावर चर्चा करण्यास तयार नाही. जर सरकारने या विषयावर चर्चा करण्यास नकार दिला तर ते लोकशाही आणि संविधानावर विश्वास ठेवत नाही असे मानले जाईल असा इशारा कॉंग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी दिला. ते म्हणाले, प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या मतदानाच्या अधिकाराचे रक्षण करता यावे म्हणून एआयआरवर चर्चा करणे खूप महत्वाचे आहे. विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे की बिहारमध्ये एसआयआरची प्रक्रिया पारदर्शक नाही आणि त्यामुळे मतदार यादीतून अनेक लोकांची नावे वगळली जाऊ शकतात, ज्यामुळे त्यांचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घेतला जाऊ शकतो. म्हणूनच त्यांना संसदेत यावर खुली चर्चा हवी आहे. जर सरकार खरोखरच लोकशाही मूल्यांवर विश्वास ठेवत असेल तर त्यांनी यावर उघडपणे चर्चा करावी. केंद्र सरकार चर्चा टाळत आहे, ज्यामुळे ते जाणूनबुजून या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा संशय निर्माण होतो.
