Malegaon Bomb Blast Case |  मालेगावातील एका धार्मिक स्थळाबाहेर झालेल्या स्फोटात ६ लोकांचा जीव गेला,  तर १०१ जण जखमी झाले होते. २००८ साली झालेल्या स्फोटाच्या खटल्याचा निकाल तब्बल १७ वर्षांनी गुरूवारी लागण्याची शक्यता आहे. १९ एप्रिलला मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टाचे न्यायाधीश एल के लाहोटी यांनी या खटल्याची सुनावणी पूर्ण करत आपला निकाल राखून ठेवला होता.

तसेच, प्रकरणाची सुनावणी ८ मे रोजी निकालासाठी ठेवण्यात येत असल्याचेही नमूद केले होते. त्यानुसार आज मालेगाव बॉम्बस्फोटातील प्रकरणाचा निकाल लागण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि माजी भाजप खासदार प्रज्ञा ठाकूर यांच्यासह मेजर रमेश उपाध्याय (निवृत्त), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांच्यावर खटला चालविण्यात आला. खटल्यात सरकारी वकिलांनी ३२३ साक्षीदारांचे साक्षीपुरावे नोंदवले असून त्यापैकी ३४ साक्षीदार फितूर झाले. Malegaon Bomb Blast Case |

कोण आहेत आरोपी? 

मालेगाव स्फोट प्रकरणी भाजपाच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, निवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी उर्फ स्वामी अमृतानंद, सुधाकर चुतर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांच्याविरोधात हत्येशी संबंधित दहशतवाद विरोधी कायदा आणि युएपीए अंतर्गत खटला चालवण्यात आला. तर, श्याम साहु, प्रवीण टकल्की, रामजी कालसंग्रा आणि संदीप डांगे हे आरोपी फरार होते. Malegaon Bomb Blast Case |

मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण काय आहे ?

मुंबईपासून सुमारे २०० किमी अंतरावर असलेल्या मालेगाव येथील मशिदीजवळ २९ सप्टेंबर २००८ रोजी मोटारसायकलचा स्फोट होऊन सहा जण ठार आणि १०१ जण जखमी झाले होते. मालेगाव स्फोट खटल्याचा प्राथमिक तपास करणाऱ्या दहशतवाद विरोधी पथकानं ११ जणांना अटक करून त्यांच्यावर मकोका अंतर्गत आरोपपत्र दाखल केलं होतं.

हे सर्वजण अभिनव भारत या संघटनेशी संबंधित असून त्यांनी हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी काही तरुणांना भोसला मिलिट्री स्कूलमध्ये शस्त्र आणि स्फोटकांचं प्रशिक्षण दिल्याचा आरोप एटीएसनं केला होता. यात ज्या एलएमएल फ्रिडम मोटरसायकलवर हा बॉम्ब लावला होता, त्याची मालकी असलेल्या साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांना एटीएसनं अटक केली.

एनआयएकडून २०१६ मध्ये पुरवणी आरोपपत्र दाखल

सुरूवातीला राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) या प्रकरणाचा तपास केला होता. त्यानंतर, प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे वर्ग केला गेला. प्रकरणाच्या तपासाची सूत्रे घेतल्यानंतर एनआयएने २०१६ मध्ये पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यात, साध्वी यांच्यासह श्याम साहू, प्रवीण टाकळकी आणि शिवनारायण कलसंग्रा यांच्याविरोधात पुरावे नसल्याचा दावा करून त्यांना दोषमुक्त करण्याचे म्हटले होते.

एनआयए न्यायालयाने साहू, कलसांगरा आणि टाकळकी यांना प्रकरणातून दोषमुक्त केले. परंतु, साध्वी यांच्याविरोधात पुरावे असल्याचे नमूद करून विशेष न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त करण्यास नकार दिला. त्यानंतर, ३० ऑक्टोबर २०१८ रोजी साध्वी यांच्यासह अन्य आरोपींवर दहशतवादी कारवाया केल्याप्रकरणी आरोप निश्चित केले. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात सरकारी पक्षाने साक्षीपुरावे पूर्ण झाल्याचे जाहीर केले होते. या बहुचर्चित खटल्याबाबत मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टाचे न्यायाधीश एल के लाहोटी काय निकाल देणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

हेही वाचा: 

Pune : भूमिपूजनावरून श्रेयवादाची लढाई; महापालिकेकडून थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र, काय आहे प्रकरण?