नवी दिल्ली – सध्या क्रिप्टोकरन्सीच्या व्याख्येपासून त्यावरील कर रचनेबाबत चर्चा चालू आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्या अनुषंगाने प्राप्तिकर कायद्यात बदल करण्याचे संकेत अर्थ मंत्रालयाकडून मिळत आहेत.

महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी सांगितले की, क्रिप्टोकरन्सीतून मिळालेल्या उत्पन्नावर काही नागरिक आगोदरच भांडवली नफ्यावरील कर देत आहेत. त्याचबरोबर इतर सेवाप्रमाणे क्रिप्टोकरन्सीवरही जीएसटी कर लावण्याची तरतूद आहे. आता क्रिप्टोकरन्सीचा कारभार मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे याची दखल सरकारला घेणे क्रमप्राप्त आहे. यासंदर्भात प्राप्तिकर कायद्यात बदल करायचा असेल तर तो अर्थसंकल्पात करावा लागणार आहे. त्या दृष्टिकोनातून आमचा गृहपाठ चालू आहे.

क्रिप्टोकरन्सीवरील लाभांवर स्त्रोतातच कर कपात करण्याची तरतूद केली जाणार आहे का असे विचारले असता ते म्हणाले की, नवीन कायद्यात आवश्‍यक बाबींचा विचार करण्यात येईल. जर नागरिक एखाद्या बाबीतून पैसे कमावत असतील तर त्यांना कर द्यावाच लागेल. बरेच नागरिक क्रिप्टोकरन्सीला मालमत्ता समजून त्यावर भांडवली नफ्यावरील कर देत आहेत.

क्रिप्टोकरन्सीबाबत निर्माते, ब्रोकरेज, ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म असे वर्गीकरण करून कर लावण्यात येईल का असे विचारले असता, या बाबी जीएसटी कायद्यात स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत, इतर सेवाप्रमाणे यावरही आवश्‍यक तो जीएसटी आकारला जाईल. क्रिप्टोकरन्सी व्यवहार करणाऱ्यांना जीएसटी कायद्यानुसार प्रथम नोंदणी करावी लागेल. एकदा नोंदणी झाल्यानंतर त्यांना आवश्‍यक तो कर लागेल असे ते म्हणाले.

लोकांची दिशाभूल करून गुंतवणुकदारांना आकर्षित केले जात असल्याच्या शंका व्यक्त करून सरकारने या संदर्भात एक सर्वसमावेशक विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याची तयारी सुरू केली आहे. क्रिप्टोकरन्सीत गुंतवणूक केल्यास लवकर जास्त नफा होतो अशा प्रकारच्या जाहिरातीचा महापूर आला आहे. सध्या क्रिप्टोवर बंदी नाही किंवा नियमन नाही. त्यामुळे बरीच संदिग्ध परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जागतिक पातळीवरही क्रिप्टोचा भयंकर बोलबोला असून इंटरनेटमुळे यावर सर्वसमावेशक बंदी घालणे शक्‍य होत नाही.

यामुळे याच्या नियमनाशिवाय पर्याय नाही असे संकेत बऱ्याच सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संसदीय समितीने या विषयावर गेल्या आठवड्यात तपशिलात चर्चा केली आहे. रिझर्व बॅंकेने या अगोदर क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालणारे एक परिपत्रक काढले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हे परिपत्रक रद्द केले आहे. तरीही रिझर्व बॅंकेचा क्रिप्टोकरन्सीला विरोध असून स्वतःलाच डिजिटल करन्सी सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.