Makarand Patil – नांदेड जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसायिकांना दिलासा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री ना. मकरंद पाटील यांनी अतिवृष्टीच्या नुकसानीच्या अनुषंगाने ३ कोटी ९९ लाख १५ हजार रुपये इतकी आर्थिक मदत मंजूर केली आहे. ही मदत पात्र लाभार्थ्यांना शासनाच्या निकषांनुसार थेट वितरित केली जाणार असून त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या मत्स्य व्यवसायिकांना नव्याने उभे राहण्याची मोठी संधी मिळणार आहे. अतिवृष्टीच्या या कठीण काळात प्रशासनानेही अत्यंत सक्रिय आणि संवेदनशील भूमिका बजावली असल्याचे ना. मकरंद पाटील यानी सांगितले. राज्यभरात सप्टेंबर २०२४ ते ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूरसदृश्य परिस्थितीमुळे नांदेड जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसाया मोठा आर्थिक फटका बसला. अनेक ठिकाणी तलाव, नद्या आणि जलाशय ओसंडून वाहल्याने मत्स्यबीज मोठ्या प्रमाणावर वाहून गेले. तर जाळी, पिंजरे, बोटी आणि इतर साहित्याचेही मोठे नुकसान झाले. परिणामी अनेक मत्स्यपालन प्रकल्प अक्षरशः पाण्याखाली गेले आणि शेकडो मत्स्यव्यवसायिकांचे उत्पन्न पूर्णपणे ठप्प झाले. मत्स्यव्यवसाय या पार्श्वभूमीवर शासनाने तातडीने पावले उचलत नांदेड जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसायिकांना दिलासा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री ना. मकरंद पाटील यांनी ३ कोटी ९९ लाख १५ हजार रुपये इतकी आर्थिक मदत मंजूर केली आहे. अतिवृष्टीच्या या कठीण काळात प्रशासनानेही अत्यंत सक्रिय आणि संवेदनशील भूमिका बजावली. स्थानिक महसूल यंत्रणा, आपत्ती व्यवस्थापन पथके आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग यांनी समन्वय साधत नांदेड जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त भागांचे पंचनामे तातडीने पूर्ण केले. अनेक अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पूरग्रस्त भागात जाऊन पाहणी केली. ज्यामुळे नुकसानाची अचूक नोंद झाली आणि मदतीचे प्रस्ताव वेळेत शासनापर्यंत पोहोचले, असे ना. पाटील यांनी नमूद केले. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रक्रियेत वेग, पारदर्शकता आणि जबाबदारी यांचा उत्तम संगम दिसला. काही ठिकाणी स्थानिक पातळीवर तात्पुरत्या उपाययोजना करून मत्स्यसाठा वाचवण्याचे प्रयत्नही करण्यात आले. त्यामुळे नुकसान काही प्रमाणात मर्यादित ठेवण्यात यश आले. प्रशासनाच्या या कार्यक्षमतेमुळेच मदत मंजुरीची प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण होऊ शकली.शासनाच्या या निर्णयामुळे केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर संकटातून सावरण्याचा आत्मविश्वासही नांदेड जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसायिकांना मिळणार आहे.