Shiv Sena Symbol Case : शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह कोणत्या गटाला मिळणार, यासंदर्भातील प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मंगळवारी (6 ऑक्टोबर) शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी आपला युक्तिवाद मांडला. (Shiv Sena Symbol Case)

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची प्रक्रिया, विधानमंडळातील बहुमताचा आधार आणि अपात्रतेच्या कार्यवाहीशी संबंधित काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. (Shiv Sena Symbol Case)

या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे. शिंदे गटाच्या वतीने नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाने विधानमंडळातील बहुमताच्या आधारे घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र, खंडपीठाने या निकषाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले. (Shiv Sena Symbol Case)

‘दोन्ही गटांना चिन्ह न देण्याचा पर्याय विचारात घेतला होता का?’

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना राखीव चिन्ह न देता स्वतंत्र चिन्हांवर निवडणूक लढण्याचा पर्याय विचारात घेतला होता का, असा सवाल केला होता. विधानमंडळातील संख्याबळ हा एकमेव सुरक्षित निकष मानता येईल का, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. (Shiv Sena Symbol Case)

याच पार्श्वभूमीवर मंगळवारच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी पक्षाच्या चिन्हाशी संबंधित भावनिक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. “घटनात्मक पाप” म्हणून उल्लेख केलेल्या पक्षांतराच्या प्रकरणात पक्षचिन्हाशी संबंधित भावना कोणाच्या बाजूने लागू व्हावी? असा सवाल त्यांनी केला. हा प्रश्न शिंदे गटाच्या वकिलांच्या युक्तिवादादरम्यान उपस्थित करण्यात आला. (Shiv Sena Symbol Case)

अपात्रतेचा निर्णय आणि पक्षचिन्हाचा काय संबंध?

शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील कार्यवाही आणि निवडणूक आयोगाने पक्ष व चिन्हाबाबत घेतलेला निर्णय या दोन्ही प्रक्रियांमध्ये कायदेशीर संबंध आहे का, यावरही सुनावणीदरम्यान चर्चा झाली. (Shiv Sena Symbol Case)

न्यायमूर्ती बागची यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की, जर भविष्यात अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय बदलला किंवा चुकीचा ठरला, तर त्याचा निवडणूक आयोगाने दिलेल्या पक्षचिन्हाच्या निर्णयावर परिणाम होऊ शकतो का? यावरून आयोगाच्या निर्णयाच्या प्रक्रियेचा न्यायालयाकडून बारकाईने विचार केला जात असल्याचे दिसून येते. मात्र, न्यायालयाने अद्याप निवडणूक आयोगाचा निर्णय रद्द केलेला नाही किंवा कोणत्याही गटाच्या बाजूने अंतिम निर्णय दिलेला नाही. (Shiv Sena Symbol Case)

नीरज कौल यांचा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ युक्तिवाद

शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद करताना विविध सर्वोच्च न्यायालयीन निकालांचा दाखला दिला. विधानमंडळातील बहुमताच्या आधारे पक्षाची ओळख निश्चित करण्याचा निवडणूक आयोगाचा अधिकार असल्याचे त्यांनी मांडले. (Shiv Sena Symbol Case)

कौल यांनी Subhash Desai प्रकरणाचाही संदर्भ देत निवडणूक आयोगाची कार्यवाही आणि आमदारांच्या अपात्रतेची कार्यवाही वेगवेगळ्या घटनात्मक चौकटीत चालते, असा युक्तिवाद केला. (Shiv Sena Symbol Case)

दरम्यान, न्यायालयाने या युक्तिवादांवर प्रश्न उपस्थित करताना पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेऐवजी केवळ विधानमंडळातील संख्याबळावर निर्णय घेण्याच्या पद्धतीचा विचार केला. (Shiv Sena Symbol Case)

निकालाकडे लक्ष

2022 मध्ये शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह यावरून उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटामध्ये कायदेशीर संघर्ष सुरू आहे. निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारी 2023 मध्ये शिंदे गटाला ‘शिवसेना’ नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह दिले होते. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. (Shiv Sena Symbol Case)

सर्वोच्च न्यायालयातील सध्याची सुनावणी अद्याप सुरू असून, खंडपीठाने उपस्थित केलेले प्रश्न हे अंतिम निर्णय नसून सुनावणीदरम्यान केलेली न्यायालयीन निरीक्षणे आणि कायदेशीर प्रश्न आहेत. त्यामुळे या प्रश्नांचा अंतिम निकालावर नेमका काय परिणाम होईल, हे पुढील सुनावणी आणि न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानंतरच स्पष्ट होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 ऑक्टोबरच्या कारणसूचीतही याच खंडपीठाची नोंद आहे. (Shiv Sena Symbol Case)