Pramod Gaikwad Suspended: गेल्या काही दिवसांपासून प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेत असलेले अकोल्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रमोद गायकवाड यांच्यावर अखेर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. खाणमालकांकडून प्रत्येकी १५ हजार रुपयांची खंडणी मागितल्याचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर राज्य सरकारने हे कठोर पाऊल उचलले आहे. या निर्णयामुळे अकोला महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. नेमके प्रकरण काय? अकोला जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर गौण खनिजाच्या खाणी आहेत. या खाणींमधून निघणाऱ्या दगड, गिट्टी आणि मुरूमाच्या बदल्यात गौण खनिज विभागाला स्वामित्वधन (Royalty) मिळते. मार्च महिन्यात वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची लगबग सुरू असताना, प्रमोद गायकवाड यांनी खाण आणि क्रशर मालकांकडे वैयक्तिक पैशांची मागणी केल्याचा आरोप झाला. खाण मालक संघटनेने दिलेल्या तक्रारीनुसार, गायकवाड यांनी प्रत्येक खाणमालकाकडे १५ हजार रुपयांची मागणी केली होती. पैसे न दिल्यास खाणी बंद पाडण्याची धमकी दिली. सदस्यांना कार्यालयात बोलावून वारंवार अपमानित केले. काही ठिकाणी स्वतः जाऊन बेकायदेशीर वसुली केल्याचाही त्यांच्यावर ठपका आहे. हेही वाचा – महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर; भाजपचा देशभरात संताप, राहुल गांधींच्या निवासस्थानाबाहेर तीव्र निदर्शने पोलिस तक्रार अन् सक्तीची रजा गायकवाड यांच्या त्रासाला कंटाळून खाणमालकांनी दोन आठवड्यांपूर्वी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात धाव घेतली होती. त्यांच्या तक्रारीवरून खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुन्हा दाखल होताच सरकारने त्यांना तत्काळ सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते आणि प्रकरणाच्या उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले होते. निलंबनाचे आदेश चौकशीचा प्राथमिक अहवाल आणि गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सरकारने आता गायकवाड यांना निलंबित केले आहे. या निलंबन कालावधीसाठी प्रशासनाने काही अटी घातल्या आहेत, निलंबन काळात गायकवाड यांचे मुख्यालय ‘अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालय’ असेल. सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. दरम्यान, प्रशासकीय पदाचा गैरवापर करून खंडणी उकळणे गायकवाड यांना महागात पडले आहे. महसूल विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर अशा प्रकारची कारवाई झाल्याने भ्रष्ट प्रवृत्तींना मोठा इशारा मिळाला आहे.
