‘रेरा’ अधिनियमातील प्रमुख तरतुदी (भाग-१)

“रेरा’ अधिनियमामुळे प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण झाला नाही तर घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांनी भरलेल्या अतिरिक्त ईएमआयवरील व्याज प्रवर्तकाला द्यावे लागणार आहे. प्रकल्पात काही दोष आढळल्यास, ग्राहकाने घराचा ताबा घेतल्यानंतरही विक्रीनंतरच्या सेवेची मागणी करण्याची तरतुद “रेरा’मध्ये आहे.

प्रवर्तकाने प्रकल्पासाठी आगाऊ आरक्षणापोटी ग्राहकांकडून गोळा केलेल्या रकमेपैकी 70 टक्के रक्कम शेडय़ुल्ड बॅंकेतच आणि स्वतंत्र बॅंक खात्यात ठेवावी लागेल. ही रक्‍कम सुरू असलेल्या प्रकल्पातच गुंतवावी लागेल. त्यामुळे प्रवर्तकाला एका प्रकल्पातील पैसा दुसऱ्या प्रकल्पात वापरता येणार नाही. ही रक्‍कम काढण्यावरही निर्बंध आहेत. प्रकल्प किती टक्‍के पूर्ण झाला आहे त्या प्रमाणातच ही रक्‍कम काढता येईल. ही रक्‍कम काढण्यासाठी प्रकल्प पूर्णतेची टक्‍केवारी (1) अभियंता (2) वास्तुविशारद यांनी प्रमाणीत करून प्रमाणपत्र द्यायचे आहे. सनदी लेखापाल यांनी, काढण्यात येत असलेली रक्‍कम, काम पूर्ण झालेल्या टक्‍केवारीतच काढण्यात येत आहे असे प्रमाणीत करावयाचे आहे.

प्रवर्तकाला प्रकल्पाशी संबंधित सर्व माहिती जनतेसाठी प्राधिकरणाच्या वेब साईटवर उपलब्ध करुन द्यावी लागेल. यामध्ये प्रकल्पाची योजना, सरकारी परवानगी, जमिनीची माहिती, प्रकल्प पूर्ण करण्यास लागणारा कालावधी यांचा समावेश असेल. “रेरा’ अधिनियमानुसार प्रकल्पाचा प्रत्येक टप्पा हा एक वेगळा प्रकल्प मानला जाईल. प्रत्येक टप्प्याची स्वतंत्र नोंदणी करणे आवश्‍यक असेल.

प्रवर्तकाला संबंधित प्रकल्पात कोणताही बदल ग्राहकांच्या लेखी मंजुरी शिवाय करता येणार नाही.