‘रेरा’ अधिनियमातील प्रमुख तरतुदी (भाग-१)

‘रेरा’ अधिनियमानुसार 500 चौरस मीटर प्लॉट तसेच आठ सदनिकांपेक्षा जास्त असलेल्या प्रकल्पांसाठी प्रकल्पाची नोंदणी करणे आवश्‍यक आणि सक्तीचे आहे. तसेच प्रकल्पाची नोंदणी केल्याशिवाय संबंधित बांधकाम व्यवसायिकांना सदनिकांची विक्री, जाहिरात किंवा गुंतवणूक करता येणार नाही. शिवाय प्रकल्पाची प्रसिद्धीही करता येणार नाही.

‘रेरा’ अधिनियमानुसार सदनिकांची विक्री ही कार्पेट एरियावर करावी लागेल. प्रवर्तक यापूर्वी बिल्ट-अप, सुपरबिल्ट-अप प्रमाणे आकारणी करायचे. परंतु बिल्ट-अप, सुपरबिल्ट-अप या क्षेत्रफळांची कोणतीही व्याख्या उपलब्ध नाही. प्रवर्तक म्हणेल ती पूर्व दिशा असायची. त्यामुळे नेमके किती क्षेत्रफळासाठी आपण पैसे भरत आहे आणि आपल्याला प्रत्यक्षात किती क्षेत्रफळ मिळणार आहे, याबाबत संभ्रम होता. आता कार्पेट एरियावर विक्री होतांना कदाचित प्रतिचौरस फुटाचा दर अधिक असेल, पण नेमक्‍या क्षेत्रफळाबाबत संदिग्धता नसेल. तसेच दरवाढीचा फटका यापुढे ग्राहकाला बसणार नाही याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. करारात नोंदलेली रक्कमच प्रवर्तकाला देय राहील. प्रत्येक राज्याला स्थावर संपदा नियमन प्राधिकरणाची स्थापना करणे बंधनकारक असेल. कोणत्याही प्रवर्तकाविरोधात तक्रार असल्यास कारवाई करण्याचा प्राधिकरणाला अधिकार असेल.

‘रेरा’ अधिनियमातील प्रमुख तरतुदी (भाग-२)

बांधकाम सुरु असलेले प्रकल्प ‘रेरा’ अधिनियमांतर्गत येणार आहेत. आठ अपार्टमेंटपेक्षा अधिक संख्या असलेल्या सर्व व्यावसायिक आणि निवासी स्थावर संपदा प्रकल्पांसाठी नोंदणी आवश्‍यक असेल. प्रवर्तकाने नोंदणी न केल्यास स्थावर संपदा प्रकल्पाच्या टक्के 10 रक्कम दंड म्हणून वसूल करण्यात येणार आहे. दुसऱ्यांदा अशा प्रकारचा गुन्हा घडल्यास थेट तुरुंगवासाची ही शिक्षा असेल. अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशांची अंमलबजावणी न केल्यास तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)