Diesel Limit : पश्चिम आशियातील युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधन महागले आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारतात डिझेलची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने एक कठोर आदेश जारी केला आहे.

केंद्र सरकारने इंधनाच्या किरकोळ आणि घाऊक दरांमध्ये वाढलेली तफावत आणि त्यातून निर्माण झालेली इंधनाची असामान्य मागणी यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे.

व्यावसायिक, औद्योगिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांना आता थेट पेट्रोल पंपांवरून पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करता येणार नाही. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने मोटार स्पिरीट आणि हाय स्पीड डिझेल आदेश 2026 जारी केला आहे.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने मोठ्या इंधन ग्राहकांना त्यांच्या गरजा पेट्रोल पंपांऐवजी नियुक्त केलेल्या बल्क-सेल चॅनेल किंवा त्यांच्या स्वत: च्या ग्राहक पंपांद्वारे खरेदी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या नवीन नियमांनुसार आता मोठ्या ग्राहकांना केवळ बल्क सेलर्सकडून म्हणजेच घाऊक विक्रेत्यांकडून इंधन खरेदी करावे लागेल.

निर्णय घेण्यामागचे कारण काय?  (Diesel Limit )

देशातील काही भागांत पेट्रोल पंपांवर डिझेलच्या विक्रीत अचानक वाढ झाल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. मोठ्या प्रमाणात डिझेलची खरेदी करणारे ग्राहक कमी दरांचा लाभ घेण्यासाठी आता किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून खरेदी करत असल्याने ही वाढ झाली आहे.

दिल्लीमध्ये सध्या पेट्रोल पंपांवर डिझेलचा दर ९५.२० रुपये प्रति लिटर आहे, तर घाऊक खरेदीदारांसाठी तो १३४.५० रुपये प्रति लिटर आहे. म्हणजेच जवळपास ४० रुपये प्रति लिटरचा फरक जाणवला आहे.

आता केवळ वाहनांच्या इंधन टाक्यांमध्ये किंवा ‘पेट्रोलियम अँड एक्सप्लोझिव्हज सेफ्टी ऑर्गनायझेशन’ द्वारे मान्यताप्राप्त असलेल्या कंटेनर्समध्येच डिझेल खरेदी करता येईल.

आदेशानुसार, व्यावसायिक आणि औद्योगिक गरजा असलेल्या ग्राहकांनी इंधन केवळ त्यांच्या अधिकृत सुविधा केंद्रांमधून किंवा त्यासाठी निश्चित केलेल्या पंपांवरूनच खरेदी करणे आवश्यक आहे.

नियम 90 दिवसांसाठी लागू    (Diesel Limit)

केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, मोठ्या उद्योगांनी रिटेल पंपांवरून इंधन खरेदी केल्यास सर्वसामान्यांसाठीच्या पुरवठ्यावर परिणाम होईल आणि आवश्यक सेवा विस्कळीत होतील. त्यामुळे साठा करणाऱ्यांना आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य सरकारे आणि प्रदेशांना अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत कडक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

हा नियम सुरुवातीला 90 दिवसांसाठी लागू असेल. परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर आणि गरज भासल्यास या धोरणात बदल केला जाऊ शकतो. याचबरोबर सर्वसामान्य ग्राहकांच्या एका दिवसातील डिझेल खरेदीवर मर्यादा घालण्यात आली आहे.

सर्वसामान्यांसाठी नवीन नियम –   (Diesel Limit)

• सामान्य ग्राहकांना डिझेल घेण्यासाठी त्यांचे वाहन थेट पंपावर न्यावे लागले आणि थेट वाहनांच्या टाकीतच डिझेल भरून घ्यावे लागेल. इतर कोणत्याही कंटेनरमध्ये डिझेल भरून तो नेता येणार नाही.
• ग्राहक एका दिवसात जास्तीत जास्त 200 लीटर डिझेलच खरेदी करू शकेल.
• पंपावरून घेतलेल्या इंधनाची कोणत्याही प्रकारे पुनर्विक्री करता येणार नाही.
• नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर ‘अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत’ थेट फौजदारी कारवाई केली जाईल.  Diesel Limit

हेही वाचा: 

Latur News : “मदत होती की बळीराजाच्या दुःखाची थट्टा?”; शेतकऱ्याला दिलेला बैल आजारी निघाल्याने सपकाळांचा सरकारवर हल्लाबोल