चीनच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रातील “एव्हरग्रॅंड’ या महाकाय कंपनीचे संचालक झॅंग युआनलिन यांचा समावेश फोर्ब्स नियतकालिकाच्या श्रीमंत लोकांच्या यादीत करण्यात आला होता; परंतु गेल्या महिन्यात त्यांची संपत्ती 1.3 बिलियन डॉलर्सवरून 250 मिलियन डॉलर्सपर्यंत खाली आली. याचे कारण, हॉंगकॉंगच्या शेअरबाजारात त्यांच्या शेअर्सची किंमत 87 टक्‍क्‍यांनी खाली आली आणि हे सर्व घडून आले, ते एव्हरग्रॅंडला 246 बिलियन डॉलर्स इतकी कर्जाची रक्‍कम फेडायची होती, त्या शेवटच्या तारखेच्या महिनाभर आधी. एव्हरग्रॅंडवर सध्या सुमारे 300 बिलियन डॉलर्सचे कर्ज असून, ते 18 ऑक्‍टोबर 2021 पर्यंत त्यांना फेडायचे आहे. परंतु त्यांच्या संपत्तीत रोजच्या रोज घट होत असल्यामुळे गुंतवणूकदारांत घबराट उत्पन्न झाली. 

गेल्या महिन्यात त्यांनी एव्हरग्रॅंडच्या शेअर्सची पडेल भावात विक्री सुरू केली. विविध देशांतील शेअरबाजारांमध्ये यामुळे घसरगुंडी सुरू झाली. शेवटी एव्हरग्रॅंडची ही शेअरविक्री थांबवावी लागली. एव्हरग्रॅंडच्या कार्यालयांच्या बाहेर गुंतवणूकदारांनी आंदोलने केली. जागतिकीकरणामुळे एका देशातील घटनांचे दुसऱ्या देशावर असे परिणाम होतात. 2008च्या मंदीची सुरुवात युरोप व अमेरिकेतून झाली आणि ती भारतापर्यंत येऊन ठेपली. यावेळी देखील एव्हरग्रॅंड दिवाळखोरीत निघते की काय, असे वाटल्यामुळे सप्टेंबरात वॉलस्ट्रीट बाजारपेठ कोसळली. त्याचप्रमाणे भारतातही शेअरबाजारात घसरण झाली.

चीनमध्येच करोनाची सुरुवात झाली आणि जवळपास दोन वर्षे सर्व जगाच्या अर्थव्यवस्था त्यामुळे हेलपाटून गेल्या. विशेष म्हणजे, चीन त्यामधून लवकर सावरला आणि आशियाई, युरोपीय, आफ्रिकी व अमेरिकी अर्थव्यवस्था मात्र कित्येक महिने गटांगळ्या खात होत्या. आता एव्हरग्रॅंड प्रकरणातून चीन लवकर बाहेर येईल की नाही हे मात्र सांगता येत नाही. चीनच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात रिअल इस्टेट क्षेत्राचा 25 टक्‍के वाटा आहे आणि एव्हरग्रॅंड ही या क्षेत्रातील सर्वात मोठी कंपनी आहे. या कंपनीत दोन लाख लोकांना रोजगार मिळाला आहे. त्यामुळे एव्हरग्रॅंड जर खड्ड्यात गेली, तर चीनची अर्थव्यवस्था गर्तेत जाऊ शकते.

सुदैवाने गेल्याच आठवड्यात चीन सरकारने रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी उदारपणे कर्जवाटप करण्याचा आदेश बॅंकांना दिला आहे. 2001-02 मध्ये 9-11च्या हल्ल्यानंतर हादरलेल्या अमेरिकेला सावरण्याकरिता जॉर्ज डब्ल्यू. बुश सरकारने व्याजदर लक्षणीयरीत्या कमी केले. फ्रेडी-मे व फ्रेडी-मेक या सरकारी संस्थांनी छोट्या बॅंका व पतसंस्थांमार्फत कर्जाच्या रूपाने गृहनिर्माणासाठी प्रचंड पैसा ओतला. या कर्जातला मोठा हिस्सा साधारण उत्पन्नदार वर्गासाठी घरखरेदीकरिता वाटण्यात आला. कर्ज उपलब्ध झाल्यावर लोकांनी पटापट घरे खरेदी केली. मागणी वाढल्यामुळे घरांच्या किमतीही वाढल्या आणि याच टप्प्यावर गैरव्यवहारांना आरंभ झाला.

घरांचे भाव वाढल्यानंतर, वित्तसंस्थांनी जुनी कर्जे रिफायनान्स करायला सुरुवात केली. वाढीव नवीन कर्ज काढायचे, त्यातून जुने कर्जखाते बंद करायचे आणि मधला फरक स्वतःच्या खिशात घालायचा, असे व्यवहार सुरू झाले. हे व्यवहार प्रचंड वाढत गेले आणि यातून अमेरिकेतील बॅंका व वित्तसंस्था संकटात सापडल्या. या सगळ्यापासून चीननेही धडा घेतला पाहिजे. आता चीनमधील रिअल इस्टेट क्षेत्र गर्तेत सापडू नये, म्हणून चीनच्या मध्यवर्ती बॅंकेने 790 बिलियन युआन, म्हणजेच 123 बिलियन डॉलर्स हे अर्थव्यवस्थेत ओतले आहेत. एका बॅंकेत असलेला एव्हरग्रॅंडचा स्टेकही सरकारने विकत घेतला आहे.

एव्हरग्रॅंडचे वित्तसंकट पसरून अन्य वितसंस्था, बॅंका व विमा कंपन्या संकटग्रस्त होऊ नयेत, याची खबरदारी आम्ही घेत आहोत, असे संकेत आज चीन सरकार देऊ पाहात आहे. एव्हरग्रॅंडला थेट बेलआउट पॅकेज देण्यास मात्र चीन सरकारने अद्याप तरी नकार दिल्याचे दिसते. यामुळे चीनमधील गुंतवणूकदार तसेच बाहेरून चीनमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या संस्था अद्याप काळजीतच आहेत आणि ते साहजिकच होय. एव्हरग्रॅंड ही कंपनी चीनमधील सर्वात मोठी विकासक कंपनी आहे. परंतु आज घरांच्या विक्रीत तिचा वाटा चार टक्‍क्‍यांवर आला आहे. देशातील बारा रिअल इस्टेट कंपन्यांनी आपल्या रोखेधारकांना मुदतीत रोख्यांची रक्‍कम परत केलेली नाही. ही रक्‍कम 19 बिलियन युआन एवढी आहे.

चीनमधील 16 लाख घरखरेदीदारांनी एव्हरग्रॅंड कंपनीच्या अपार्टमेंट्‌समध्ये घरासाठी पैसे गुंतवले असून, ही घरे अद्याप बांधली जायची आहेत. ती आता केव्हा बांधली जाणार, हे कोणालाही माहीत नाही. काही गुंतवणूकदारांनी एव्हरग्रॅंडच्या उच्च उत्पन्न देणाऱ्या गुंतवणूक साधनांत 40 बिलियन युआन इतकी रक्‍कम गुंतवली आहे. ही रक्‍कम परत करावी, असा धोशा त्यांनी लावला आहे. चीनमधील गृहबाजारातील या आपत्तीमुळे ज्यांनी एक गुंतवणूक म्हणून फ्लॅट्‌स वा घरे घेतली आहेत, त्यांचा तोटाच होणार आहे. याचे कारण घरांची विक्री करताना त्यांना पुरेशी किंमत येणार नाही.

या सर्व परिस्थितीमुळे चीनमधील सामाजिक तणाव वाढण्याची शक्‍यता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर साइटवरील बांधकामाच्या मजुरांना वेळेवर मजुरी मिळेल, हेही पाहावे लागेल. जे प्रकल्प सुरू आहेत, त्यांना कर्जे देत राहावे आणि पूर्वविक्री करण्याची अर्हता असलेल्या घरांना, गहाण ठेवण्यास परवानगी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. चीनमधील “एचएनए ग्रुप’ कंपनी संकटात सापडल्यानंतर, याच वर्षी तिची पुनर्रचना करण्यात आली. आता एव्हरग्रॅंडचे व्यवसाय आणि काही मालमत्ता स्ट्रॅटेजिक गुंतवणूकदारांना विकण्यासाठी चीन सरकारलाच पुढाकार घ्यावा लागेल. रोखेधारकांना नुकसान सहन करावे लागणार आहे आणि एव्हरग्रॅंडमधील समभागधारकांना तर फटका बसणार, हे उघड आहे.

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांनी, गृहनिर्माण क्षेत्र हे सट्टेबाजीचे क्षेत्र नव्हे, असे म्हटले आहे. मात्र, एव्हरग्रॅंडचे संकट तीव्र होत असताना, चीन सरकारने पुरेशी दक्षता बाळगली नाही, हे स्पष्ट आहे. चीन ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. म्हणून लवकरात लवकर एव्हरग्रॅंड संकटावर मात केली जाणे, हे केवळ चीनच्याच नव्हे, जगाच्याही हिताचे आहे. भारतातील बॅंकिंग क्षेत्राने मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्यासाठी कर्जवाटप करतानाही योग्य ती काळजी घेतली पाहिजे.