नवी दिल्ली : बिहारमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावृत्तीचा मुद्दा सतत तापत आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या आणि खासदार महुआ मोइत्रा यांनी आता निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. महुआ मोईत्रा यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मोईत्रा यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, संविधानाच्या विविध तरतुदींचे उल्लंघन करून विशेष सखोल सुधारणा करण्यात येत असलेल्या निवडणूक आयोगाच्या २४ जूनच्या आदेशाला रद्द करण्याची विनंती आहे.

याचिकेनुसार, संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत जनहितार्थ दाखल केलेल्या सध्याच्या रिट याचिकेत भारतीय निवडणूक आयोगाने २४ जून रोजी जारी केलेला आदेश रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. आदेशानुसार, बिहारमध्ये मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरावलोकन केले जात आहे, जे संविधानाच्या कलम १४, १९ (१) (अ), २१, ३२५, ३२८ आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० आणि निवडणूक नोंदणी नियम, १९६० च्या तरतुदींचे उल्लंघन करते.

महुआ यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, जर हा आदेश रद्द केला गेला नाही, तर तो देशातील पात्र मतदारांना मोठ्या प्रमाणात वंचित ठेवू शकतो. त्यामुळे लोकशाहीत मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका होनार नाहीत. भारतीय निवडणूक आयोगाने देशातील इतर राज्यांमध्ये मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाचे आदेश देणे थांबवावे.

अ‍ॅडव्होकेट नेहा राठी यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, देशात पहिल्यांदाच निवडणूक आयोगाकडून अशी कारवाई केली जात आहे. ज्या मतदारांची नावे मतदार यादीत आहेत किंवा ज्यांनी यापूर्वी अनेक वेळा मतदान केले आहे त्यांना त्यांची पात्रता सिद्ध करण्यास सांगितले जात आहे. ही आवश्यकता कलम ३२६ च्या विरुद्ध आहे आणि संविधानाच्या आरपी कायदा १९५० मध्ये कल्पना न केलेल्या बाह्य पात्रतेचा परिचय देते.

काय आहे प्रकरण?
‘असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ या स्वयंसेवी संस्थेने देखील बिहारमध्ये मतदार यादीच्या सखोल पुनरावृत्तीसाठी निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. निवडणूक आयोगाने २४ जून रोजी बिहारमध्ये अपात्र नावे काढून टाकण्यासाठी आणि मतदार यादीत फक्त पात्र नागरिकांचाच समावेश असावा, याची खात्री करण्यासाठी एसआयआर करण्याचे निर्देश जारी केले होते. या वर्षाच्या अखेरीस बिहारमध्ये निवडणुका होणार आहेत.