Sugar Industry : महाराष्ट्रात २०२६-२७ च्या ऊस गाळप हंगामाला १५ ऑक्टोबरपासून सुरुवात करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. आगामी सणासुदीच्या काळात साखरेची मागणी वाढण्याची शक्यता असल्याने बाजारात पुरेसा साठा उपलब्ध राहावा आणि दर नियंत्रणात राहावेत, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत २०२६-२७ च्या ऊस गाळप हंगामाच्या धोरणावर निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील उसाची उपलब्धता, गाळपाचे नियोजन, साखर उत्पादन, शेतकऱ्यांना मिळणारा ऊस दर तसेच साखर कारखान्यांच्या आर्थिक आणि तांत्रिक अडचणींचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला.

साखरेचे दर वाढण्याची शक्यता –

मागील हंगामात विविध कारणांमुळे देशातील साखर उत्पादनात घट झाली. त्यामुळे बाजारात साखरेची उपलब्धता कमी होऊन दर वाढले. ऑगस्टमध्ये काही ठिकाणी किरकोळ बाजारात साखरेचा दर ७० ते ७५ रुपये किलोपर्यंत पोहोचला होता.

मात्र, सरकारने केलेल्या विविध उपाययोजनांनंतर दरात काहीशी घट झाली आहे. ९ सप्टेंबर रोजी एक्स-मिल साखरेचा दर ४,८०० ते ५,२०० रुपये प्रतिक्विंटलच्या दरम्यान होता.

गणेशोत्सवानंतर नवरात्र, दसरा आणि दिवाळी असे मोठे सण आहेत. या काळात साखरेची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे साखरेचा तुटवडा निर्माण होऊ नये, यासाठी गाळप हंगाम लवकर सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शेतकरी आणि कारखान्यांसाठीही उपाययोजना –

सहवीज निर्मिती प्रकल्पांचे वीज खरेदी करार संपलेल्या कारखान्यांना २०२३-२४ च्या हंगामानुसार १.५० रुपये प्रतियुनिट दराने वीज पुरवठा करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. साखरेच्या पॅकिंगसाठी ज्यूटच्या पोत्यांची अनिवार्य अट शिथिल करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला.

याशिवाय सहवीज आणि सीबीजी प्रकल्पांना आर्थिक व तांत्रिक प्रोत्साहन, ऊस उत्पादन वाढविण्यासाठी विशेष ऊस विकास योजना तसेच शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी सुधारित योजनेवरही चर्चा करण्यात आली.

लवकर गाळपाला कारखान्यांचा विरोध –

महाराष्ट्रात साधारणपणे नोव्हेंबरमध्ये ऊस गाळप हंगाम सुरू होतो. यंदा मात्र १५ ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाला काही साखर कारखाना संघटनांनी विरोध केला आहे.

कारखाना संचालकांच्या मते, ऑक्टोबरमध्ये ऊस पूर्णपणे पक्व झालेला नसतो. त्यामुळे १५ ऑक्टोबर ते १५ नोव्हेंबरदरम्यान अपरिपक्व उसाचे गाळप केल्यास साखर उताऱ्यात १ ते १.५ टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते. परिणामी कारखान्यांना प्रतिटन सुमारे ४५० ते ५०० रुपयांचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

लवकर हंगाम सुरू केल्यामुळे कारखान्यांना प्रतिटन ७५० ते ८०० रुपयांपर्यंत आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे १५ नोव्हेंबरपूर्वी गाळप होणाऱ्या उसासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने संयुक्तपणे प्रतिटन ७५० रुपये आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी विस्माने केली आहे.

केंद्राचा कच्ची साखर आयातीचा निर्णय –

देशातील साखरेचा साठा कमी झाल्याने केंद्र सरकारने १० लाख टनांपर्यंत कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली होती. या निर्णयानंतर बाजारातील साखरेच्या दरात काहीशी घट झाली.

आता महाराष्ट्राने १५ ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू करण्यास मंजुरी दिल्याने इतर राज्यांवरही लवकर गाळप सुरू करण्याचा दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारसमोर साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्याबरोबरच शेतकरी आणि साखर कारखान्यांचे आर्थिक हित जपण्याचे आव्हान आहे.