मुंबई :- राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित असून गुन्हे उघडकीस आणण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी आता सायबर इंटिग्रेटेड प्लॅटफॉर्म निर्माण केला जात असून राज्यात 43 सायबर लॅब सुरु करण्यात येणार आहेत.

महिलांवरील अत्याचार करणाऱ्यांना कडक शिक्षेची तरतूद असलेला शक्ती कायदा केंद्राने लवकरात लवकर मंजूर करावा, यासाठी पाठपुरावा सुरु आहे. प्रतिबंधात्मक कारवाईंच्या माध्यमातून गुन्हेगारांवर वचक निर्माण केला जात आहे.

अंमली पदार्थ, अवैध दारु विक्री करणाऱ्या गुन्हेगारांवर कडक कारवाई केली जात आहे. गुन्हेगारीच्या बाबतीत ‘झिरो टॉलरन्स’चे धोरण अवलंबण्याच्या सूचना दिल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

नियम 101 अन्वये झालेली अल्पकालीन चर्चा आणि नियम 293 अन्वये सत्तारुढ आणि विरोधी पक्षांकडून मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सविस्तर आणि तपशीलवार उत्तर दिले.

ते म्हणाले की, सायबर गुन्ह्यात राज्य 5 व्या क्रमांकावर आहे. सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी आपण 43 ठिकाणी सायबर लॅब सुरु केल्या आहेत. सायबर इंटिग्रेटेड प्लॅटफॉर्म च्या माध्यमातून सोशल मीडिया, बॅंका, वित्तीय संस्था यांना एकत्रित करुन याप्रकरणातील गुन्ह्यांची लवकर उकल होण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.

त्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्यात येत आहे. नवनवे बदलते तंत्रज्ञान लक्षात घेता बाह्यस्त्रोतांद्वारे संस्थांची मदत घेतली जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

तसेच राज्यात जातीय-धार्मिक तणाव निर्माण होऊ नये याची दक्षता घेतली जात आहे. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी पोलीस दलाचा 1960 नंतर पहिल्यांदाच पदांचा नवा आकृतीबंध तयार करण्यात येत आहे. राज्यात सध्या 18 हजार पोलीस भरतीची प्रक्रिया सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. पोलीस दलात कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा कोणताही विचार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.