–  शंभराव्या साहित्य संमेलनाच्या आधीच ‘मसाप’मध्ये खळबळ
–  कार्यकारिणीच्या २१ सदस्यांचा सभात्याग
–  गणसंख्येअभावी कामकाज मंजूर

Maharashtra Sahitya Parishad:  शंभरावे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन अवघ्या तीन महिन्यांवर येऊन ठेपले असतानाच महाराष्ट्र साहित्य परिषदेतील वादाला अधिकच धार आली आहे.

मसापच्या मंगळवारी झालेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत मसापचे अध्यक्ष, प्रमुख कार्यवाह आणि कोषाध्यक्ष या तीन प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेणारे पत्र देत परिषदेच्या कार्यकारिणीतील २१ सदस्यांनी अविश्वास ठराव दाखल करून सभात्याग केला. साहित्य जगतात शिरलेल्या या राजकीय डावपेचांमुळे साहित्य वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

सदस्यांनी केलेल्या सभात्यागानंतर बैठक तहकूब करून ती अर्ध्या तासाने सुरू करण्यात आली. त्या बैठकीत पदाधिकाऱ्यांनी नैमत्तिक कामकाजाची कार्यवाही केली. वार्षिक सभा पुढे ढकलण्यापासून मसापच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये सुरू झालेल्या सुंदोपसुंदीची परिणती मोठ्या वादात झाली आणि त्याचे पर्यावसान मंगळवारी झालेल्या कार्यकारिणी बैठकीत अविश्वास ठराव दाखल करण्यात झाली.

उपस्थित २८ जणांपैकी २१ जणांनी परिषदेचे अध्यक्ष योगेश सोमण, प्रमुख कार्यवाह स्वाती महाळंक आणि कोषाध्यक्ष प्रदीप निफाडकर या तीन प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीविषयी आक्षेप घेणारे पत्र सादर करून त्यांच्यावर अविश्वास ठराव दाखल केला.

तो वाचून दाखवल्यानंतर प्रत्यक्ष बैठक सुरू झाली. चर्चेची तयारी दाखवल्यानंतरही सुनील महाजन यांनी सभात्याग केला. त्यांच्यापाठोपाठ २० सदस्यांनीही सभात्याग केला. त्यानंतर अर्धा तास बैठक तहकूब करण्यात आली. पुन्हा बैठक सुरू झाल्यानंतर मागील इतिवृत्त आणि अर्थसंकल्प मांडून त्याला मंजुरी देण्यात आली.

परिषदेच्या कार्यकारिणी सदस्यांनी अविश्वास ठराव दाखल केला असला, तरी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत त्याला मंजुरी घ्यावी लागते, असा दावा परिषदेचे कोषाध्यक्ष प्रदीप निफाडकर यांनी केला आहे.

घटनेतील तरतूद Maharashtra Sahitya Parishad: 
– अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख कार्यवाह, पत्रिका संपादक आदी पदाधिकारी किंवा कार्यकारी मंडळाचा कोणताही सभासद यांच्याविरुद्ध योग्य कारणांसाठी अविश्वास ठराव करावयाचा झाल्यास अशा प्रकारचे लेखी मत कार्यकारी मंडळाने दोन तृतीयांश बहुमताने व्यक्त केले पाहिजे.

– अशा कार्यवाहीपूर्वी संबंधित सभासदाला किंवा पदाधिकाऱ्याला आपली बाजू १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना देऊन कार्यकारी मंडळाच्या सभेत मांडण्याची संधी दिली पाहिजे.

– अविश्वास ठराव कार्यकारी मंडळात दोन तृतीयांश बहुमताने संमत झाल्यावर तसे संबंधित व्यक्तीला प्रमुख कार्यवाहने कळवावे. त्यानंतर तो सभासद किंवा पदाधिकारी आपल्या स्थानापासून मुक्त झाल्याचे समजण्यात येईल.