Pune news : मुंबई उच्च न्यायालयाप्रमाणेच दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही वेतन मिळावे, या मागणीसाठी राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या संघटना एल्गार पुकारणार आहेत. राज्यातील सुमारे ३४ हजार कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलनाचे हत्यार उपसले जाणार आहे. यामध्ये पुणे न्यायालयातील कर्मचारीही सहभागी होणार आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळते, त्याच धर्तीवर समान वेतन दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना मिळावे, या मागणीसाठी मागील काही वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. कर्मचाऱ्यांकडून विनंती मागणी, निवेदन अशा पद्धतीने पाठपुरावा सुरू आहे.

याबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला जानेवारी २०२५ मध्ये अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, राज्य शासनाकडून अद्याप हा अहवाल देण्यात आला नाही. वारंवार निवेदनाद्वारे माहिती देऊनही राज्य शासनाकडून याची दखल घेतली जात नाही.

त्यामुळे न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्व संघटनांनी एकत्रित येऊन आंदोलनाचा एल्गार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविषयी गट ‘क’ महासंघ मसुदा व कृती समितीचे प्रमुख महेश पाटील म्हणाले की, न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या समान वेतनासाठी राज्य शासनाकडे निवेदनाद्वारे वारंवार मागणी केली आहे.

मात्र, दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे बेलिफ कर्मचारी महासंघ, स्टेनोग्राफर असोसिएशन, गट ‘ड’ कर्मचारी महासंघ, कर्मचारी महासंघ गट ‘क’ अशा सर्वांनी मुंबईत एकत्रित येऊन आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे.

दरम्यान काही वकिलांनीही कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. याविषयी ॲड. राकेश सोनार म्हणाले की, न्यायालयीन कर्मचारीच न्यायापासून वंचित असून, त्यांना कायद्याप्रमाणे वेतनवाढ मिळाली पाहिजे.

कोण होणार आहे सहभगी :-

शिपाई ७०००

स्टेनोग्राफर २०००

बेलिफ २५००

लिपिक, सहायक अधीक्षक, अधीक्षक २३०००

असे होईल आंदोलन

६ सप्टेंबर : काळ्या फिती लावून काम करणे

१६ आणि १७ ऑक्टोबर : सलग दोन दिवस काळ्या फिती लावून निषेध

५ नोव्हेंबर : सामूहिक रजा

१६ नोव्हेंबरपासून : बेमुदत काम बंद आंदोलन