Maharashtra Politics : शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असतानाच, न्यायालयाने शिंदे गटाचे संगमनेरचे (Maharashtra Politics) आमदार अमोल खताळ यांना एक मोठा कायदेशीर धक्का दिला आहे.

निवडणूक शपथपत्रात कर आणि भागीदारीची माहिती लपवल्याच्या प्रकरणात अमोल खताळ यांनी दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात खताळ यांची आमदारकी रद्द करण्यासंदर्भातील याचिकेवर नियमित सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

हे संपूर्ण प्रकरण संगमनेर विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीशी संबंधित आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी अमोल खताळ यांच्या निवडीला आव्हान देणारी निवडणूक याचिका उच्च न्यायालयात (Maharashtra Politics) दाखल केली होती. थोरात यांच्या आरोपानुसार, अमोल खताळ यांनी निवडणूक अर्जासोबत दिलेल्या शपथपत्रात ‘नीलकमल’ या भागीदारी संस्थेतील आपली भागीदारी लपवली होती.

या संस्थेचा ५४ हजार रुपयांचा व्यावसायिक कर (प्रोफेशनल टॅक्स) थकीत असून, सरकारी कराची ही देणी त्यांनी जाणीवपूर्वक शपथपत्रात नमूद केली नाहीत. व्यावसायिक कर भरणे आणि शपथपत्रात खरी माहिती देणे हे कायदेशीररीत्या बंधनकारक असतानाही त्यांनी ही माहिती दडपली, त्यामुळे त्यांची निवड रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी थोरात यांनी केली आहे.

या प्रकरणी बाळासाहेब थोरात यांच्या याचिकेत कोणतेही ठोस कारण नाही, असा दावा करत ही याचिका सुरुवातीलाच रद्दबातल करावी, असा अर्ज अमोल खताळ यांनी उच्च न्यायालयात केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यांचा तो अर्ज फेटाळून लावला. या निर्णयाविरोधात खताळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान खताळ यांच्या वकिलांनी, थकीत कराची रक्कम अत्यंत शुल्लक असल्याने निवडणूक रद्द केली जाऊ नये, असा युक्तिवाद केला. परंतु न्यायालयाने हा युक्तिवाद अमान्य करत, थकीत रक्कम अगदी १ रुपया असो वा कितीही, नियमानुसार कारवाई ही व्हावीच लागेल, असे ठामपणे स्पष्ट करत खताळ यांची याचिका फेटाळून लावली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर बाळासाहेब थोरात यांचे वकील अमित कारंडे यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने खताळ यांची याचिका फेटाळल्यामुळे आता उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात यावर पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होईल.

निवडणूक याचिकेत (Maharashtra Politics) विजय मिळवून अमोल खताळ यांची निवड रद्दबातल ठरवण्यासाठी पूर्ण ताकदीने प्रयत्न केले जातील आणि येत्या सहा महिन्यांत यावर अंतिम निकाल येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.